प्रधानमन्त्रीले जब एजेण्डा सुने… अनि बैठक डाक्ने हिम्मत नै रहेन
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री ओली पार्टीबाट तिब्र रूपमा स्थायी कमिटिको बैठकको माग गरिएपनि प्रधानमन्त्री ओली भने साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेरै भएपनि यसलाई टार्ने पक्षमा छन् । स्थायी कमिटीका लागि एजेण्डा तयार गर्न बसेको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा पनि उनले बिचमै झोक्किएर हिडेपछि पनि यो प्रमाणित भैसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटि बैठक कुनैपनि हालतमा बस्न नदिने लाइनमा रहेको बताइरहेका बेला बैठक बस्न नाखोज्नुको रहस्य भने खुलेको छ । स्थायी कमिटी बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो त छैन, तर बैठक बस्यो भने प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा दिन बाध्य हुन्छन ओली पक्षकै एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएकाले अहिले लामो बैठकका लागि आफू तयार नभएको जानकारी सचिवालयलाई दिइसकेका छन् ।
प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरू भने स्थायी कमिटी छिटो बोलाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न बाध्य पार्ने रणनीति बनाउन केन्द्रित भएका छन् । नेकपाकै २० स्थायी सदस्यले भ्रष्टाचार, एमसिसी, अध्यादेश र एक व्यक्ति : एक पदजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग जवाफ माग्ने रणनीति बनाएका छन् ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेला भएका सदस्यहरूले ढिलो–चाँडो बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि सामूहिक एजेन्डा मात्र तय गरेका छैनन्, बैठक तत्काल बोलाउन शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै दबाब दिने समझदारीसमेत बनाएका छन् ।
अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन १० वैशाखमा लिखित मागपत्र पेस गरेपछि उनीहरूले दुई सातायता ६ पटकभन्दा बढी छलफल गरेका छन् । २० नेताको समूहले यती समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरणदेखि एनसेल प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण उठाउने तयारी गरेका छन् ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सञ्चारमन्त्रीबाट कमिसन माग गरिएको टेप प्रकरण र कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा भएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाउने उनीहरूको तयारी छ ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा कतिपय प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा गरी प्रधानमन्त्री स्वयं अदालत बनेकोमा पनि जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् ।
बैठकमा उठाउन तयार पारिएको अवधारणापत्रको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूमाथि कारबाही हुनु त परै जाओस् छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो, जसले पार्टी र सरकारप्रति जनमत नकारात्मक बनेका कारण स्थायी कमिटी बैठकमा जवाफ माग्ने हाम्रो तयारी हो ।’
त्यतिमात्र होइन उनीहरूको निष्कर्ष अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौतामा पनि फसेका छन् । एमसिसीको विषयमा पनि नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने माग राख्ने समझदारी सदस्यहरूबीच भएको छ ।
यी सबै विषयवस्तुमा छलफल गर्न छिटो बैठक बोलाउन दबाब हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।सामूहिक छलफल भएको जानकारी दिँदै नेता देवेन्द्र पौडेलले अध्यक्षसहित सचिवालयका नेताहरूलाई भेटेर तत्काल बैठक बोलाउन पुनः ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको बताएका छन् ।
देशको चिरकाल अस्तित्वसँग सम्बन्धित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाइएको, संवेदनशील भूमिसम्बन्धी कानुन तथा आयोगबारे पार्टीमा छलफलको आवश्यकता नै नठानिएको, पार्टीमा छलफलै नगरी आयोग गठन गर्ने काम भएकोजस्ता विषय पनि उठाउनका लागि उनीहरूले बुँदागत रूपमै तयारी गरेका छन् ।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल फुटाउने उद्देश्यमा नेकपाका दुईजना सांसद र पूर्वप्रहरीप्रमुखको संलग्नता, अपहरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता, प्रहरीद्वारा मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएकोजस्ता घटनाले सरकार र पार्टीको जनविश्वास तथा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको उनीहरूको ठहर छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीनिवासमा बोलाएर भेट्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउन खोज्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यका लागि उपयोग गर्न खोजिएकोजस्ता बाहिर आएका चर्चाले सरकार कानुनी शासनबाट विचलित हुन थालेको पनि उनीहरूको आरोप छ ।
एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको यी र यस्ता बिषयले सात्तो गएको छ। उनीसंग यी बिषयमा सफाई दिने हिम्मत पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै र आफ्ना आसेपासेकै कारणले दलदलमा फसेकाले यस्तैगरी जति सकिन्छ समय लम्याउँ भन्ने मनसायमा छन् ।
उनले भने, ‘हेर्नुस अब त्यहाँ पनि उखान टुक्का सुनाएर भुलाउन सकिने कुरा छैन, जवाफ दिन सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत अब उहाँसंग छैन । अब उहाँसँग दुई विकल्प मात्रै छन्, ति भनेका कि दुवै बैठकबाट भाग्ने कि त पद छाडेर भाग्ने यत्ति हो।’