‘गौर घटना’को छानबिनकै कारण उपेन्द्र-ओलीको खटपट - Himal Post Himal Post
  • ६ आश्विन २०८१, आईतवार
  •      Sun Sep 22 2024
Logo

‘गौर घटना’को छानबिनकै कारण उपेन्द्र-ओलीको खटपट



काठमाडौं-। १४ जेठ, ०७५ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिएर प्रवेश गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच सुरुदेखि नै खटपट देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको उनले लिखित रूपमै राखे, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै । उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यादव ७ पुस, ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा यसको संकेत थियो । संविधान संशोधनका लागि बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा ‘समाजवादी पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नभएको’ उल्लेख थियो ।

यादवको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग पनि गरे । दुई सचिव पठाए । र, यादवले सिफारिस गरेका केही नियुक्ति रोके ।प्रधानमन्त्री ओलीले यादवसँगको दूरी त्यतिवेला थप बढाए, जब यादवले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकता गरे । यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए, तर त्यही पार्टीका शीर्ष नेता भट्टराई सरकारको कठोर आलोचना गर्दै हिँडे ।

यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि र अरू मन्त्री पनि यादवप्रति अनुदार देखिन थाले । ‘नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री थप अनुदार देखिन थाल्नुभयो,’ समाजवादी पार्टीका महासचिव यादवले भने ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त ‘गौर घटना’को छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । पोखरेलको यो भनाइलाई यादवमाथि दबाब बढाउने ओलीको एक रणनीतिका रूपमा हेरियो । आजको नयाँपत्रिका दैनिमा समाचार छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यादवसँग असन्तुष्ट रहेको अर्को उदारण थियो प्रदेश प्रमुख हेरफेर । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्दा यादवले समाजवादी पार्टीसँग कुनै सल्लाह गरेनन् । सरकारको निर्णयमा यादवले असन्तुष्टि जनाए, तर प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् ।

यसैको शृंखला थियो, ४ मंसिरको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन । यादव नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुगेका थिए । तर, उनी बोल्न नपाउँदै उनको पद खुस्कियो । यसपछि यादवमाथि सरकारबाट बाहिरिन पार्टीभित्रै दबाब बढ्यो । तर, केही समय यादव सरकारमा बसे ।

त्यसको एक महिनापछि ७ पुसमा संविधान संशोधनका लागि विज्ञको समूह बनाउने उनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि यादव ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै उपस्थितिमा नेकपा–राजपा दुईबुँदे सहमति गराएर यादवलाई सन्देश दिएका थिए, मधेसमा मसँग अर्को विकल्प छ । नेकपा र राजपाबीच तत्काल राष्ट्रिय सभाका लागि र पछि राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्दै जाने विषयमा २ पुसमा दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।