५६ मा जस्तै कांग्रेस-एमाले मिलेर निर्वाचन लडे कस्तो होला प्रचण्ड र माधवको हालत ?

-मोति खनाल

२०७९ सालकै जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धन अघि बढेपछि देशमा निर्वाचनको माहोल बनेको छ । यो माहोलसँगै दलहरूले आ-आफ्नो चुनावी रणनीति तय गर्दैछन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन गराउने भएपनि तालमेलका अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सहमति भएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवैले सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले औपचारिक रूपमा गठबन्धनको भविष्यबारे मुख खोलिसकेका छैनन् ।

यद्यपी देउवाले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) पास गर्नुपर्ने अडान छोडेका छैनन् भने प्रचण्ड र नेपाल एमसीसीको नाम यतिबेला सुन्ने पक्षमा छैनन् । गठबन्धनभित्र देखिएको यही अन्तरविरोधलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने स्थिति एमालेका लागि सहज हुँदैन । कांग्रेस यदि एक्लै चुनावमा गयो भने पनि २०७४ सालमा जस्तै रातारात वाम गठबन्धन बन्ने खतरा देउवाले देखेका छन् ।

तीनै तहको निर्वाचनमा तालमेल हुनुपर्ने प्रचण्ड र नेपालको शर्तलाई देउवा नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थितिमा देखिन्नन् त्यसैले एमसीसीलाई आफ्नो तर्फबाट नयाँ शर्तका रूपमा देउवाले अघि सारेका हुन् । यो अन्तरविरोधलाई सही ढंगले पहिचान गर्न र २०५६ सालको निर्वाचनमा जस्तै फुटेर गएकालाई तह लगाउन एमाले उद्दत देखिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ, यदि २०५६ सालमा जस्तै कांग्रेस र एमाले मिलेर संघारमै रहेको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे भने प्रचण्ड र नेपाल त्यतिबेलाको माले जस्तै शून्य सीटमा खुम्चिन सक्छन् कि नाई ? के यो प्रश्नको जवाफ एमालेले इतिहास दोहोर्याएर दिन सक्छ ?

कस्तो थियो २०५४ देखि ५६ सम्मको परिस्थिति

४ असोज २०५३ मा संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि पारित भएको १७ महिनापछि अर्थात २१ फागुन २०७४ मा एमाले विभाजन भएर माले नामको नयाँ दल जन्मियो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा जन्मिएको मालेको चुनाव चिह्न तारा थियो । त्यतिबेलाको कानूनअनुसार माले संसदीय दलको ४० प्रतिशत अर्थात ४६ सांसद लिएर छुट्टिएको थियो ।

एमाले विभाजन हुँदा सूर्यबहादुर थापाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । विभाजित शक्ति मालेको समर्थनमा २०५५ को वैशाख २ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन मालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीकै शब्दमा गिरिजा त्यतिबेला मालेलाई साथ लिएर एमालेलाई तह लगाउने योजनामा थिए ।

तर सरकार बनेको ६ महिनामै सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट देखियो । मैनालीले हिमालपोस्टसँग भने, ‘गिरिजा त मालेलाई सँगै लिएर जाउँ भन्ने चाहन्थे तर गठबन्धन तोड्न भारतले दबाब दिन थाल्यो । त्यतिबेला एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेता केपी शर्मा ओलीले भारतलाई गठबन्धन टुटाइदिन आग्रह गरेका थिए । गिरिजा मालेलाई लिएर एमाले तह लगाउने योजनामा थिए भने भारत एमालेलाई बोकेर माले तह लगाउने अभियानमा जुटेको थियो ।’

भारतले देवी ओझा र रघुवीर महासेठलगायत मालेका केही नेताहरूलाई पैसा अफर गरेको मैनाली बताउँछन् । भारतकै प्रलोभनमा परेर ओझा र महासेठले वामदेव गौतमलाई सरकार छोड्न दबाब दिएका थिए । ‘सरकार छोडेर के भयो त, पैसा छँदैछ, त्यही लिएर निर्वाचनमा गए एमाले पत्तासाफ हुन्छ,’ महासेठले यसो भन्ने गरेको मैनालीले खुलासा गरे ।

त्यसपछि ७ महिनामै गठबन्धन भत्कियो । माले सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै एमाले सरकारमा आयो । अनि मालेलाई पत्तासाफ गर्ने रणनीतिलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा एमाले लागेको थियो । आफू सम्मिलित सरकारले चुनाव गराउने भएपछि त्यो भन्दा सुनौलो मौका एमालेलाई के चाहिन्थ्यो ?

एमाले विभाजनलगत्तै देशैभर मालेले एमालेको भण्डाफोर अभियान चलाएको थियो । रातारात देशैभर संगठन निर्माण भयो । एकले अर्कालाई गालीगलौज तीव्र पारे । मालेले गरेको भित्तेलेखनमा पुगेर एमालेले अगाडि ‘ए’ थप्थ्यो भने मालेले एमालेको ‘ए’ मेटाइदिन्थ्यो । त्यतिबेलाको मालेको दम्भ भर्खर मैदानमा आएको बाच्छोको जस्तो थियो । मालेको हुंकार कडा थियो । महाकाली सन्धीको विरोधलाई मालेले चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाले पनि चुनावी रणनीति फेरे । माले र एमालेमध्ये कुनै एउटा दल नसिद्धिएसम्म आफूलाई अप्ठेरो परिरहने निष्कर्षका साथ उनले एमालेसँग मिलेर माले हराउने रणनीति बुन्न थाले । भयो त्यस्तै, ५६ साल  मालेका उम्मेदवार हराउने कार्यमा गिरिजासमेत लागे, यद्यपि एमालेका हालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई त्यतिबेला कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन भएको मान्न तयार छैनन् ।

२०५६ सालको वैशाख २० र जेठ ३ गते गरी दुई चरणमा भएको आमनिर्वाचनमा माले शून्य सीटमा समेटियो । २०५ सीटमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ ल्याएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । एमालेको ७१ सीट थियो भने राप्रपाले ११ सीट ल्याएको थियो । मालेको भने शून्य सीट ।

निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेपछि मालेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता त्यतिबेला जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीसँग मिल्न गए । वामदेव गौतम भने पछि एमालेमै गए भने सीपी मैनालीले माले नै पुनःगठन गरेर अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  

इतिहास दोहोर्याउने ताकमा एमाले

एमालेले त्यही इतिहास दोहोर्याउन सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले हिमालपोस्टसँग भने, ‘हामीले त्यतिबेलाको परिस्थिति पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आए भने प्रचण्ड र माधवको हाल ५६ को माले जस्तै हुनेमा कुनै द्विविधा छैन ।’

उनले २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नभएको प्रष्ट पारे । ‘कांग्रेस र एमाले स्वतन्त्र हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए,’ भट्टराईले भने, ‘त्यतिबेला त मालेको स्थिति देशैभर राम्रो पनि थियो । रातारात संगठन बनाइएको थियो । हामीलाई गाली गरिन्थ्यो, महाकाली सन्धिका मतियार भनेर । अहिले के छ र ? प्रचण्ड र माधवको संगठन कहाँ छ, देखाउनुस त ?’

कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पनि सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले पनि इतिहास दोहोरिने सम्भावनालाई इंगित गरेका छन् । ‘राजनीतिक रूपमा जोसँग पनि मिलेर जान सकिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यो वा त्यो भन्ने हुँदैन । गठबन्धन सहज ढंगले अघि जान सकेन भने चुनावसम्म एमाले सरकारमा सहभागी पनि हुन सक्छ ।’

त्यतिबेला पारित भएको महाकाली, यतिबेला पारित नभएको एमसीसी

गत पुस २४ गते शनिवार प्रधानमन्त्री देउवा ओलीनिवास बालकोट पुगे । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ओलीसँग छलफल गर्ने भन्दै त्यहाँ पुगेका देउवाले करीब १ घण्टा ओलीसँग वान टू वान वार्ता गरे । ओलीको स्पष्ट अडान थियो, ‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने ।’ सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने मतियार भन्दै एमालेले आरोप लगाइरहेको छ ।

ओलीले सापकोटाको बहिर्गमनसँगै अर्को प्रस्ताव पनि राखे । त्यो थियो सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने हो भने संसदबाट सजिलै एमसीसी पास गर्ने । संसदीय अंकगणितअनुसार कांग्रेस र एमालेका सांसद मिल्ने हो भने सहजै बहुमत जुट्छ । त्यसमा देउवाले हेरौंला भन्ने जवाफ दिएर बालकोटबाट फर्के ।

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि ओलीबाट सकारात्मक जवाफ नपाएका देउवाले गठबन्धन कायमै रहने अभिव्यक्ति दिने गरेका त छन् तर एमसीसीमा अल्झिएको गतिरोध फुकाउन देउवालाई सहज छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार एमसीसीकै कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा फूट आउने र त्यसको फाइदा एमालेले लिने सम्भावना देखिएको छ ।

कांग्रेस नेता खतिवडा भन्छन् – ‘प्रचण्ड र माधव पनि एमसीसीकै पक्षमा छन् तर उनीहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । केपी ओलीको पनि समस्या त्यही हो । खासमा यो विवाद भारत, अमेरिका र चीनको स्वार्थमा अघि बढेको छ । हामीले गठबन्धन तुरुन्त भत्कियोस भनेका छैनौं तर कुनै मुद्दामा कुरा मिलेन भने राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ ।’

माओवादीका नेता कार्यकर्ता भने कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडान राख्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा फेसबुकमा लेख्छन् – ‘एमाले र कांग्रेस लगायतका केही दल एमसीसीको पक्षमा छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको असहमतिका कारण संसदमा टेबल हुन पाएको छैन । खैर, एमसीसी पारित होला, नहोला ! नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको पक्षमा छैन । याहे अवस्थामा एमसीसी कुनैपनि हालतमा पारित गरिनुहुन्न । बरु असहमत हुँदा या पारित नगर्दा आउने जे सुकै परिणाम बेहोर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा चुनावी परिणाम के आउला ?

कथं कदाचित हालको गठबन्धन भत्किएर चुनाव अगाडि नै एमाले सरकारमा सहभागी भयो भने के होला ? ओलीले यही दाउ खोजिरहेका छन् । देउवासँग प्रत्यक्ष या दूतमार्फत कुरा हुँदा ओलीले पठाउने गरेको प्रस्ताव नै यही हो, ‘गठबन्धन तोड्नुस, एमसीसी मिलेर पास गरौँ र चुनावमा हामी दुई एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरौँ ।’

देउवाले ओलीलाई सकारात्मक जवाफ दिइसकेका छैनन् । उनी ‘वेट एण्ड सी’मा बसिरहेका छन् । एमसीसीकै कारण गठबन्धन तोड्न प्रचण्ड पनि सहमत छैनन् । तर खतिवडाले भनेजस्तै राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ ।

गठबन्धन भत्कियो भने माओवादी र नेकपा एसलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती थपिने नेकपा एसकै एक नेता स्वीकार्छन् । ‘कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्कियो भने हामी दुई पार्टी मात्र गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो परिस्थिति हाम्रो लागि प्रतिकूल हुन सक्छ,’ नेकपा एसका एक नेताले भने ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईले गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा प्रचण्ड र नेपालको हालत निकै खराब हुने बताए । ‘एकाध सीट उहाँहरूले जित्नुहोला तर त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘अबको निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भनेकै कांग्रेस र एमालेबीच हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिने प्रचण्ड माधवहरू बढारिन्छन् ।’

गठबन्धन छाडेर कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा गयो भने एमालेकै बहुमत आउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।