ओलीसंग अझै विश्वस्त छैन दिल्ली
दिल्ली यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ । सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ ।
उनीहरूका अनुसार केही महिनायता भारतको राजनीतिक नेतृत्वले ओली नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारसँग काम गर्न हात अगाडि बढाएको छ । तर सम्बन्ध कता जान्छ स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।
‘अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन, तर भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि हात अगाडि बढाएको छ,’ भारतीय सेनाका पूर्वजनरल एवं नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले भने, ‘भारतका विदेशमन्त्रीले कुनै पनि औपचारिक निम्ता (यद्यपि ओलीको निम्तोमा भ्रमण गरेको भन्ने छ) बिना विरलै नेपालको भ्रमण गर्ने गर्छन्, तर स्वराजले बिना औपचारिक निम्ता भ्रमण गरेकी छन्, यो सामान्य घटना होइन ।’ धेरैले यो भ्रमणलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएका छन् । ओली आफैंले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेका हुन् र आगामी बाटो पनि उनले लिने नीतिमा नै निर्भर हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।
विशेषगरी, मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ओली र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । भारतले तत्काललाई संविधान संशोधनको विषय छाडेको हुनाले सम्बन्ध सहज रूपमा अगाडि बढ्ने एकथरीको विश्लेषण छ । ‘नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र यही एजेन्डाका कारण पनि वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको महसुस दिल्लीले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन संविधान संशोधनको विषय कूटनीतिक माध्यमले उठाउनुपर्नेमा त्यसमा आफू चुकेको महसुस गरेको छ,’ मेहताले भने ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई भारतले तत्काल नउठाउने भएपछि ओली र भारतको सम्बन्धमा यो विषय पहिलेको जस्तो प्राथमिकताका साथ उठ्ने छैन । विगत ३ वर्षमा ओली र भारतको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय थियो, तर अहिलेका लागि त्यो विषय थाँती राख्नेमा दुवै सहमत देखिन्छन्, तथापि नयाँदिल्लीस्थित विश्लेषकहरूका अनुसार अब ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।
कान्तिपुरमा कमलदेव भट्टराई र सुरेशराज न्यौपानेको टिप्पणी छापिएको छ ।