अपहरणमा संलग्न रहेकाले ओली प्रधानमन्त्री रहिरहन मिल्दैन: वरिष्ठ अधिवक्ता
दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
अपहरण एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २११ (२) (क) ले यसको परिभाषा दिएको छ । जस अनुसार ‘कुनै ब्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिएर, छलकपट गरी वा डर त्रासमा पारी, जोर जुलुममा पारी हातहतियार देखाइ वा नदेखाइ वा झुक्यानमा पारी..कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा’ भनी परिभाषा गरेको छ ।
यो परिभाषा अनुसार सांसद सुरेन्द्र यादवलाई निजको वासस्थानबाट काठमाडौं ल्याइएको कुरा स्पस्ट रुपमा अपहरणको परिभाषा भित्र पर्दछ । तसर्थ यस कार्यमा संलग्न सबैलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । यस्तो गम्भीर अपराधमा कसैले कुनै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यस्तो किसिमको कार्यमा राज्य सन्यन्त्र संलग्न हुनु चिन्ताको बिषय हो ।
सांसद यादवले आफूमाथि भएको समग्र घटनाको बर्णन गरेका छन् । जसमा उनले बीच बाटोबाट प्रधानमन्त्रीसंग टेलिफोनमार्फत कुरा गराइएको तथ्यसमेत प्रकट गरेका छन्। यस तथ्यबाट यस आपराधिक कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।
यस्तो अनैतिक एवं आपराधिक कार्यमा प्रधानमन्त्री स्वयमको सम्लग्नता हुनु लोकतन्त्रको लागि गम्भीर खतरा हो ।
संविधान तथा लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने, राजनीतिक दलको तोडफोड जस्तो बेइमानीपूर्ण कार्यमा सक्रिय सहभागी हुनुका साथै सांसद समेतको अपहरण जस्तो आपराधिक कार्यमा सहभागी हुने ब्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पदमा कायम रहनु संविधान, लोकतन्त्र एवं रास्ट्रिय हितका लागि गम्भीर खतरा हो । यस्तो स्थितिमा उहाँ पदमा रहिरहनु कुनै पनि अवस्थामा उचित भन्न मिल्दैन ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको यो व्यक्तिगत विचार)
