ओलीले बैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्न दवाव दिनुका पाँच रहस्य

काठमाडौँ — बैशाखमा स्थानीय चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने ठुलो चिन्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेपछि त झनै एमाले आन्दोलनमै उत्रने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ खोजिरहेको एमालेले अहिले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जोड दिनुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संसदीय चुनावको घोषणा गरिसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिबेला भने संसदीय निर्वाचन भन्दा अगाडी स्थानीय चुनाव गर्न जोड डोना थालेपछि थप रहस्यमय बनेको छ । वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुँदा सत्ता गठबन्धन भाँडिनेदेखि सरकारले थप लोकप्रिय काम गर्न नपाउने अध्यक्ष ओलीको आंकलन भएको एमालेकै नेताहरूले स्वीकार्ने गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय चुनावसम्म जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने र त्यसको राजनीतिक फाइदा आफ्नो पार्टीलाई दिलाउने प्लान बनाएकै कारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमै गर्न जोडबल गरेको नेताहरूको बुझाई छ । त्यसको पहिलो प्रयासस्वरूप स्थानीय चुनाव वैशाखमै गराउन सरकारमाथि लगातार दबाब बनाउने रणनीति एमालेले लिएको छ ।

गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि जतिसक्दो छिटो स्थानीय चुनावको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि जेठ ५ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै एक चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको परिकल्पना नगरेको जनाउँदै एमालेले स्थानीय तह रिक्त रहँदा जनता आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने जनाएको छ । सैद्धान्तिक तर्क जे अगाडि सारे पनि वैशाखमा चुनाव गर्दा आफूलाई धेरै अनुकूल हुने एमाले शीर्ष नेतृत्वको आकलन छ ।

प्रचण्डको एजेण्डा फेल गराउने

एमालेभित्र सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने, बहानाबाजी गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने ठुलो आशंका छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलिएको खण्डमा प्रचण्डको एजेण्डा स्थापित हुने र माओवादीले त्यसको लाभ लिनसक्ने एमालेको आंकलन छ । एमाले भित्रै पनि प्रचण्डको एजेण्डा अनुसार नै देश अगाडी बढेको बताउने नेताहरू छन् ।

एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई माइनस गर्ने नै हो । पार्टी एकता भंग भएपछि प्रचण्डले एमालेलाई जसरी पनि डाउन साइज गर्ने रणनीति लिएकाले उनको रणनीति फेल गराउन ओलीले स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्न दवाव दिने गरेका छन् ।

एमालेको थप क्षति रोक्न

एमालेले संसदीय निर्वाचन हुनु अगावै स्थानीय निर्वाचन गर्न दवाव दिनुको पछाडी ओलीको अर्को स्वार्थ छ, त्यो हो एमालेको थप क्षति रोक्नु । महाधिवेशनपछि एमालेमा ओलीविरुद्धको सेन्टिमेन्ट बढ्दै गएको नेताहरूले बताइने गरेका छन् । पार्टीमा वरीयतादेखि जिम्मेवारी बांडफांडसम्म आउँदा ठुलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू एकपछि अर्को घटनाले आक्रोशित बन्दै गएका छन् । यो कुरा ओली समूहले मुल्यांकन गरिरहेको छ ।

माधव समूहबाट आएका नेताहरूप्रति ओली विश्वस्त छैनन् । उनले एकपछि अर्को निर्णयमा उनीहरूलाई पर्गेल्दै लगेका छन् । त्यतिमात्र होइन संसदीय निर्वाचनमा केहि नेताहरूलाई टिकट समेत नदिने ओली समूहको योजना छ । यदि संसदीय निर्वाचन पहिले भएको खण्डमा एमालेमा ठुलो असन्तुष्टि त्यहाँबाट आउनेवाला छ । त्यतिमात्र होइन कतिपय नेताहरूले एमालेबाट नै विद्रोह गर्नसक्ने आंकलन ओली समूहले गरेको छ ।

एकातिर विद्रोह गर्ने र अर्कातिर टिकट नपाएको झोंकमा अन्तर्घात गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले पनि ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै संसदीय निर्वाचनमा जाने जुक्ति खोजेको बुझिन्छ ।

निर्वाचन पर धकेलियो भने विभाजनको असर बढ्ने एमालेको नेताको बुझाइ छ । स्थानीय तहमा विभाजनको असर कम भएको तर निर्वाचन जति पछाडि गयो विभाजनको असर बढ्दै जान सक्छ भन्नेमा एमालेका नेताहरू सशंकित देखिने गरेका छन् ।

गठबन्धन भत्काएर चुनावमा जाने रणनीति

गठबन्धन सुरक्षित गर्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि गठबन्धन यसबाट पछाडि हटेको छ । स्थानीय निर्वाचन भने पछाडि सार्ने तयारीमा गठबन्धन लागेको छ । एमालेको भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले त्यहीअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने माग छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएपनि कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भोट नदिने आंकलन ओलीको छ । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा गठबन्धन भत्काउन सजिलो हुने ओलीको आंकलन छ । ओलीले यसबारे कतिपय निकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ समेत गर्ने गरेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको र यसले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमाथि दबाब बनाउने ओली समूहको बुझाइ छ । नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र माधवलाई जसरी पनि पछार्ने अभियानमा लागेका ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार नै काम गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा भए प्रचण्ड र नेपाल थप कमजोर हुने ओलीको बुझाई छ ।

गठबन्धन भत्काएको खण्डमा प्रचण्ड र माधव पत्तासाफ हुने र एमाले फेरि ठुलो दल बन्नसक्ने ओली समूहमै चर्चा हुने गरेको छ । यदि त्यस्तो हुन नसके पनि दोस्रो ठुलो दल बनिछाड़ने ओलीको तयारी छ । त्यसका लागि गठबन्धन जसरी पनि भत्काउनै पर्ने दवावमा ओली छन् ।

साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न

०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ मा एमाले, २७४ मा कांग्रेस, १०७ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्यले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भए पनि स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी रोजेका प्रतिनिधिको संख्या कम छ । उनीहरुको कार्यकाल कायमै रहँदै निर्वाचन भए स्थानीय तहकै साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न सकिने र त्यसले राजनीतिक फाइदा हुने एमालेको बुझाइ छ । गठबन्धन दलहरूको पनि त्यही खालको रणनीति देखिएको छ ।

पार्टीले स्थानीय तहकै साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा नतिजा आफूअनुकुल आउनसक्ने आंकलन ओलीले गरेका छन् । त्यसो हुनसकेको खण्डमा एमालेले केहि स्थानहरू प्राभावित गर्न सक्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै स्थानीय तहहरूमा पकड भएको एमालेले त्यो गुमाउन चाहेको छैन ।

तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने उद्घोषसहित पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकेको एमाले चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ स्थानमै एमालेले निर्वाचनका गतिबिधि गर्न सर्कुलर गरिसकेको छ ।

भनेजस्तो नतिजा नआए संघ र प्रदेशका लागि नयाँ रणनीति बनाउन

एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको खण्डमा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि नयाँ रणनीति बनाउन सजिलो हुने आंकलन गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्राप्त परिणामको अवस्था हेरेर अन्य साना दललाई लिएर गठबन्धन बनाउने वा केहि गुमाएर भएपनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लिएर गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुने भएकाले ओलीले स्थानीय चुनावमा जोड दिएको एमालेकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा थप रणनीति बनाउन सकिने केहि गुमाएर भएपनि नयाँ तरिकाले जान सजिलो हुने भएकाले यो बाटो उपयुक्त भएको एमालेको ठहर छ । सत्तामा आउनकै लागि भएपनि स्थानीय तह हारे पनि संघ र प्रदेश नयाँ रणनीति बनाएर लड्न सजिलो हुने हुनाले पनि ब्यापक दवाव सृजना गरेर सरकारलाई बैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न बाध्य पार्ने तयारीमा ओली छन् ।

एमालेको ओली समूहमा सबैभन्दा बढी डर अबको चुनावपछि सत्ताभन्दा बाहिर भइन्छ कि भन्ने छ । संघ र प्रदेश हारियो भने पाँच वर्ष केन्द्रीय सत्ताको मुख पनि देख्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता एमालेका नेताहरूमा छ । एमालेको प्राथामिकता केन्द्रीय सत्ता नै भएकाले पनि उनीहरू स्थानीय चुनाव पहिले गर्न पाए सबै पिक्चर क्लियर हुने आंकलनमा छन् ।