आलम बोक्ने देउवा र बास्कोटा बोक्ने ओलीको समानता
काठमाडौं- वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच समानता देखिएको छ- दुवैले आआफ्ना दलका आरोपित नेताहरूलाई छानबिन हुनुअघि नै निर्दाेषिताको प्रमाणपत्र दिएका छन्।
यस्तो प्रमाणपत्र ओलीले हालै अडियो प्रकरणमा परेका निवर्तनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दिएका हुन् भने देउवाले केही महिनाअघि रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई।
मुलुकमा छानबिन गर्ने निकाय छन्, प्रहरी प्रशासन छ तर पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिहरू आफूलाई मनपरेका नेतालाई अभियोग लाग्यो भने हतार हतार कुनै अनुसन्धान नै नगरी निर्दाेषिताको प्रमाणपत्र दिन्छन्व।
अल्पविकसित मुुलुकको परिचयका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा केन्द्रित हुने विद्वानहरूलाई नेताहरू संकीर्ण र आग्रहपूर्ण मानसिकताले पनि यसको पहिचान गर्छ भन्ने पाठ सिकाउँछन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)द्वारा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा बोल्ने क्रममा ओलीले गत बिहीबार बाँस्कोटालाई निर्दाेष र दुई पक्षबीच भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई फटाहा भनेका हुन्, यो समाचार टिप्पणी आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लेले प्रस्तुत गरेका छन्।
आरोप लागेका व्यक्तिका पक्षमा वकिल बनेर प्रतिरक्षा गर्नुको साटो आरोप लागेका व्यक्तिको विधिसम्मत छानबिन प्रभावित हुन सक्छ भन्ने विकसित मानसिकता देउवाले पनि देखाउन सकेनन्।
हत्या आरोपमा पक्राउ परेका आलमका पक्षमा बोल्दै देउवाले भनेका थिए, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजियो।’
आफैंले बनाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा नख्खु जेलमा पुगेका आलमलाई बचाउन देउवाले उनलाई लागेको सबै आरोप झुटा हुन् भनेका थिए।