ओलीले भने: देउवाको सहमतिमा अध्यादेश ल्याएको हुँ

कांग्रेसले भाका फेरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप

सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रस्ताव निरस्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दोष दिएका छन् । उनले कांग्रेसले भाका फेरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा अध्यादेश आएको हो । अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउन उसले सहमति दिएको थियो । तर, कांग्रेसले भाका फे-यो,’ नेकपा संसदीय दलमा ओलीको भनाइ थियो ।

अध्यादेशमा कांग्रेसले भाका फेर्यो : केपी ओली, प्रधानमन्त्री

अध्यादेश सहमतिबाटै गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो । दुई–तीन वर्षदेखि आयोगमा नियुक्ति गर्न नदिएर बन्धक बनाइएको छ । पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि कांग्रेस सभापति बैठकमा आउनुभएन । पार्टीबाटै बन्नुभएका सभामुखले पनि अनुपस्थित भएर असहयोग गर्नुभो । अध्यादेशमा कांग्रेसले भाका फे-यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा अध्यादेश आएको हो । अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउन उसले सहमति दिएको थियो । सहमति खोज्ने हो भने आरोप–प्रत्यारोपबाट नजाऔँ । पार्टीको साझा धारणा बनाऔँ । आरोप लगाउनेबित्तिकै प्रत्यारोप हुन्छ । त्यस्तो शृंखलाले पार्टीको साझा विचार कहिल्यै बन्दैन, निकास पनि आउँदैन । त्यसैले साझा प्रस्ताव बनाएर जाऊँ । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सुनिश्चिततासँगै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ ।

प्रचण्ड कमरेडले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर गम्भीर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? त्यो त मेरा लागि शुद्ध आरोप हो । आरोप बाँकी नै छन् भने मिलेर जाने कुराको के अर्थ हुन्छ ? फेरि प्रत्यारोप भइहाल्छ, शंका उत्पन्न भइहाल्छ । त्यसैले फिर्ता गरौँ । म सबै विषयमा छलफल गरेर जान तयार छु, सहमति गर्न तयार छु । हामी यहाँ भएका पहिलो लहरमा बसेका सबै शीर्ष नेता पार्टी प्रमुख पनि भइसकेका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि चलाइसकेका छौँ । मैले त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, म तयार छु भन्दै आएको छु ।

महाधिवेशनपछि पार्टीको र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व दिने भनेकै छु । तर पनि अझै भन्नुहुन्छ भने हाम्रै समकक्षी वामदेवजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छैन, अध्यक्ष पनि हुनुभएको छैन । त्यसैले अबको चुनावबाट बनाउने कि, त्यसअघि नै अरू तरिकाबाट गर्ने छलफल गरौँ, म तयार छु ।

दुई विषयमा सहमति भयो, बाँकी केही भएन : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा

परिस्थिति जटिल अवस्थामा छ । पार्टीमा दुईथरी कुरा छ । एकथरी पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीमै छन्, तर ठूलो पंक्ति, समर्थक, शुभेच्छुक जनता पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्नेमा छन् । हाम्रो जोड एकता जोगाउनेतर्फै छ । तर, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, सबैले रिअलाइज गर्नुपर्छ ।

हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही छलफल गरेर आएका छौँ । साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बताउनुहोला । अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद् अधिवेशनका लागि दिन लागिएको निवेदन फिर्ता गर्ने समझदारी भएको छ । अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन र पत्राचारहरू फिर्ता गर्ने कुरा भएको छैन, जस्ताको तस्तै छ । दुवै प्रतिवेदनमाथि अत्यन्त गम्भीर ढंगले छलफल गर्नुपर्ने, ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने काम अझै बाँकी नै छ । प्रस्ताव फिर्ता लिने स्थिति छैन ।

जे विषय हो, कमिटीको बैठकमा राख्नुपर्छ : माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा

सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नुभएन । तपाईं र अर्का अध्यक्षबीच के सहमति भएको हो ? आजको सहमति के हो स्पष्ट गर्नुस् । तपाईंहरूबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको हो । सांसदको निवेदन फिर्ता लिने सहमति हो कि होइन ? सहमति भएको हो भने त्यो पार्टी बैठकमा निर्णय हुनुपर्छ, यहाँ प्रस्तावका रूपमा राख्नुस् ।

पार्टीको बैठक चलिरहेका वेला दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिलाई मात्र कसरी मान्न सकिन्छ ? पार्टी कमिटीको निर्णयमा चल्ने कि दुई अध्यक्षको निर्णयमा ? जे विषय हो, कमिटीको बैठकमा राख्नुपर्छ, कमिटीको सहमति हुन्छ, त्यसबाहेकको सहमति त तपाईंहरूको निजी सहमति हुन्छ । देउवाजीसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, उहाँले सहमति भएकै होइन भन्नुभएको छ, तर तपाईंले यहाँ अर्कै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं त्यस्ता कुरा गर्ने ? नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।