यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको अख्तियार भित्र खास डिजाइन

काठमाडौं- ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदबाट दीप बस्न्यातले २०७४ माघ २९ गते अवकाश लिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस २९ गतेअघि नै प्रमुख आयुक्तको सिफारिस हुनुपर्नेमा भएन । २०७४ फागुन ३ गते सरकार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पनि पदाधिकारी सिफारिस नहुनुको जिम्मेवारी उनको हो । त्यतिमात्रै होइन, राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अख्तियारको अर्को आयुक्त पद २० महिनादेखि रिक्त छ ।

हाल अख्तियारमा तीन पदाधिकारी रिक्त छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीसहित अर्का आयुक्तको पदावधि करिब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । आफ्नो अनुकूलमा काम गरेका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अवकाशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी पदाधिकारीलाई पनि त्यसैगरी ‘प्रयोग’ गर्न खोजेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

‘ओलीको स्वार्थका केही फाइल अघि बढाएको भए अहिले अख्तियारमा नियुक्तिको हतारो हुने थिएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नगर्दा अहिले नियुक्तिमा हतारो देखिएको हो ।’ यसअघिको ललिता निवास प्रकरणलाई संकेत गर्दै अख्तियार स्रोतले त्यस्तै प्रकृतिका ती फाइल राजनीतिक व्यक्ति र केही संवैधानिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गर्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त नजिक मानिने राईलाई कर्मचारी वृत्तमा ‘नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । सचिव हुँदै राजीनामा दिएर सोझै अख्तियारमा सिफारिस हुने चर्चामा रहेका राईका लागि अब बल्ल सिफारिसको बाटो खुलेको छ ।

त्यही बाटो खुलाउने क्रममा केही महिनाअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पहलमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । त्यो प्रकरणमा आपूर्ति सचिवका हैसियतले राई नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा थिए ।

निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षौंदेखि रिक्त ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा नियुक्तिको चासो दिएर अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

विपक्षी दलका नेताको भूमिका निभाउन नसक्दा देउवा पटक–पटक संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा उपस्थित भएनन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि त्यस्तै शैली अपनाए । संवैधानिक परिषद्ले कार्यविधि पूरा नगरी बैठक डाकेको भए त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा खासै प्रतिक्रिया नजनाई उनी बैठकमा दुई पटक अनुपस्थित भए ।

अध्यादेश नल्याएको भए सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाको अवरोधका कारण नियुक्तिमा समस्या हुन सक्ने तर्क सत्तापक्षको छ । अनुकूल बेलामा संवैधानिक पद र निकायहरू रिक्त बनाउँदै जाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि थियो ।

सरकारले गत वैशाखमा पनि अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला त तीन जना उपस्थित भएर दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था थपिएको थियो । नेकपाभित्रकै चर्को विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो ।

त्यसअघि पनि अध्यादेश जारी गरेर विपक्षी दलको भूमिका गौण बनाउने प्रयास गरिएको थियो । उपसभामुख पद रिक्त नभएको त्यतिबेला पनि सरकारले सर्वसम्मतिको साटो बहुमतबाट निर्णय हुने बाटो समाउन खोजेको थियो ।