प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट ल्याउलान ४२ सांसद ? यस्तो छ हिसाव

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् । विश्वासकै मत लिनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान समेत गरिसकेकी छन् ।

आफूसँग असन्तुष्ट रहे पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं एक कदम अगाडि सरेर विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेपछि आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे ब्रिफिङ गरे ।

आइतबार नै बालुवाटारमा एमालेको आकस्मिक स्थायी समिति बैठक डाकेर ओलीले यसबारे बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयसँगै संसदको अंकगणितमाथि हिसाब हुन थालेको छ । अहिले कायम सांसद संख्याका आधारमा बहुमतका लागि एक सय ३६ सांसद चाहिन्छ । त्यस हिसाब अनुसार सिंगो एमालेसँग उक्त संख्या छैन ।

संविधानको धारा १०० (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयसँगै फागुन २३ गते यताको एउटा चर्चित विषयको निरुपण हुने भएको छ।

विश्वासको मत पाउने सम्भावना के छ ?

अहिलेकै अवस्थामा सिंगो जसपाले साथ् दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । या त नेपाली कांग्रेसले साथ दिएपनि उनको बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादीका चार सांसद् पदमुक्त भएकाले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सांसद् संख्या २७१ छ। प्रतिनिधि सभाको आकार अहिलेकै अवस्थामा रहेमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन १३६ सांसद् आवश्यक पर्छ।

विश्वासको मतका लागि ओलीलाई आफ्नै दल नेकपा एमालेको सबैभन्दा ठूलो भर हुनेछ। त्यहाँ १२१ जना सांसद् छन्। तर, एमाले विभाजित अवस्थामा छ। सो पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले दुई हप्ताअघि मात्रै फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका थिए। त्यसैले सो पक्षले ओलीलाई मत दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योल नै छ।

सिंगो एमालेको सांसद संख्या १२१ हो, त्यसमा माधव नेपाल पक्षमा ३५ जना थिए । त्यसमध्ये केही सांसद अध्यक्ष ओलीतिर लागेका छन् । र, अहिले प्रष्ट रुपमा २७ जना सांसद नेपाल समुहमा खुलेका छन् । यो समूह ओलीको विपक्षमा छ । त्यसैले ओलीसँग खास सांसद संख्या ९४ जनामात्रै हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन कम्तीमा ४२ जना सांसद चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले साथ दिनुपर्छ । अन्यथा ओलीको बहुमत गुम्ने देखिन्छ ।

अन्य सम्भावना ?

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुमध्ये १०९ जना मतदानका लागि योग्य छन्। ६३ जना सांसद् रहेको कांग्रेसका दुई सांसद् निलम्बित छन्। ५३ जना सांसद् रहेको माओवादी केन्द्रका ४ जना पदमुक्त भएका छन्, एक जना सभामुख भएका कारणले (सामान्यतयाः) मत दिन पाउँदैनन्। यी दुवै पार्टीको मत सामान्य अवस्थामा ओलीको विपक्षमा जाने देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग ३२ जना सांसद् (३४ जनामा दुई निलम्बित) छन्। तर, जसपा सांसदहरु अत्यन्तै विभाजित अवस्थामा छन्। एउटै संसदीय दल बनिनसकेको र दुई थरी पत्र सार्वजनिक गर्न थालिसकेका जसपाभित्रका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एक पक्षमा छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अर्को पक्षमा छन्।

भट्टराई-यादव पक्षले बहुमत सदस्यसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएपछि त्यहाँभित्रको अवस्था लगभग स्पष्ट भएको स्थिति छ। १८ जना सांसद्ले ओलीको विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई सघाउने भनेर हस्ताक्षर नै गरिसकेको भट्टराई-यादव पक्षको दाबी छ।

जसपाको बदलिएको समीकरण अनुसार जसपाका ठाकुर-महतो पक्षसँग बढीमा १४ सांसद् देखिन्छन्, त्यसमा पनि केही सांसद् कम हुनसक्छन्। यो पक्षले मत भने ओलीलाई दिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा नेमकिपाको एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक, राप्रपाको एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन्। तर, ओलीलाई सघाउन भने नेमकिपा मात्रै तयार देखिन्छ।

यसरी प्रतिनिधि सभामा ओलीको पक्षमा एमालेको उनी पक्षका ८६, जसपाको ठाकुर-महतो पक्षका १४ तथा नेमकिपाको एक सांसद् देखिन्छन्। ती सबै गर्दा उनले १०१ मत पाउने देखिन्छ। एमालेभित्रको अर्को पक्षमा रहेका ३५ मध्ये सबैले मत दिएको अवस्थामा मात्रै उनको पद सुरक्षित हुनसक्छ।

ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका २७ जनालाई पदमुक्त नै गर्न सफल भए भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २४४ हुन हुन आउँछ। त्यतिबेला बहुमतका लागि १२३ जना चाहिन्छ। त्यो संख्या पनि अहिलेका लागि असम्भव जस्तै हो ।