सर्वोच्चभित्र निरिह बने सरकारी वकिल
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानका धारामा टेकेर चालिएको हो भन्ने सरकारी वकिलहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको रक्षार्थ संवैधानिक इजलाससामू चारदिनयता उपस्थित महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले वर्तमान संविधानको कुन धारामा टेकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका हुन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्छ भन्नेमा बलियो तर्क पेस गर्न सकिरहेका छैनन् । न्यायाधीशहरूले विघटनमा केन्द्रित रहेर अहिलेको संविधानमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रश्न गर्दा उनीहरू कहिले ०४७ सालको संविधानको चर्चा गरिरहेका छन् त कहिले ०५२ सालमा संसद् विघटनका बेला भएको फैसलाको आड खोजिरहेका छन् । आफ्नो प्रश्नको जवाफ नपाएपछि इजलासबाट न्यायाधीशहरूले पटक-पटक विषयमा केन्द्रित हुन भनिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानभित्रैको प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले सोमबार इजलासको लामो समय लिए पनि विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने बलियो आधार पेस गर्न सकेनन् । उनी इजलासको प्रश्नले हैरान देखिन्थे । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्नमा जवाफ नदिएर पन्छिएका खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न सम्झाइदिएकी थिइन् । “श्रीमान्हरुलाई गद्गद् बनाउने जवाफ दिइहाल्छु नि,” खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नमा पटक-पटक भने । तर, उनको जवाफ प्रश्नमा केन्द्रित भएर नआएपछि न्यायाधीशहरूले प्रश्न दोहोर्याएरै सोधेका थिए । जवाफ नदिएमा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेख्छन् भन्दै पटक-पटक बहसका क्रममा उनमा चिन्ता देखिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उक्त कदमविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसद र १२ कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर करिब ७० जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताएका थिए । त्यसको जवाफ दिइरहेका सरकारी वकिलहरूले चौथो दिन बिहीबार पनि इजलासले बारम्बार सोधिरहेको ‘संविधानको कुन धारामा टेकेर चालिएको कदम हो ?’ प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बुधबारदेखि नै बहस थालेका थिए । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा स्थानान्तरण भएको दलिल पेस गरेका उनले बिहीबारको बहसको सुरुवात पनि ‘अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढेको छ । २०४७ सालको संविधानमा भन्दा बढी शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको छ । राजाको अधिकार कटौती गरेर संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई शक्ति नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिइएको छ । विगतमा राजाले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नेछ भनेर क्लियरकट (प्रस्टसँग) संविधानमा लेखेको छ ।’
हरेक प्रसंगमा विदेशका उदाहरण दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ठीक हो भन्ने प्रयास गरेका पाण्डेयलाई न्यायाधीशहरूले ‘नेपालतिर फर्किनुस’ भन्दै तान्दै थिए । तर पाण्डेय नेपालतिर फर्कंदै फर्केनन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले विगतमा राजासँग नभएको अधिकारसमेत दिएको भन्ने जिकिर पाण्डेयले गरेपछि इजलासले मुलुक एकल शक्तिशाली रहने अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा किन नगएको हो ? भनेर प्रश्न तेर्स्याएको थियो ।
संविधानको धारा २ अनुसारको अधिकार जनताले सांसदहरूलाई मतदानमार्फत दिएको र सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गरेर कार्यकारी प्रमुख ओलीलाई सार्वभौम अधिकार बुझाएको तर्क अगाडि सारेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन हो कि स्थायी सरकारका लागि ?’
न्यायाधीश मल्लले सरकारी पक्षसँग खरो तरिकाले जिज्ञासा राखिन, ‘धारा १०० मा रहेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई स्थायित्व कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन राखिएको हो?,’ न्यायाधीश मल्लको यो प्रश्नले पाण्डेयको बहसलाई फेरि फितलो बनाइरहेको थियो। उनी पहिलो संविधान सभामा सदस्यसमेत रहेकी थिइन्। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपनि दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले गरेका प्रगतिलाई आत्मसात गरेको थियो।
पाण्डेले सरकारको स्थायित्वका लागि भन्ने जवाफ दिए। लगत्तै उनले पुनः प्रश्न गरिन्, ‘अनि कसरी त प्रधानमन्त्री बलियो। त्यस्तै सरकार स्थायी अनि विघटन प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दैनमा गर्न पाउँछ, यो कहाँ नेर जोडिन्छ त? प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने राखिएको हो भने हो भने अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा किन गइएन त?’ यो प्रश्नपछि उनले उत्तर दिए- प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने सरकार स्थिर हुन्छ। उनको यो जवाफ लगत्तै न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरे। अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नहुने अनि विघटन पनि प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा गर्न पाउने भन्दा कसरी शक्ति मिल्छ त? पाण्डेयले यसको बलियो उत्तर दाबी गर्न सकेनन्।
यसैबीच अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेको हो कि होइन ? भनेर न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘ठ्याक्कै त्यहीँ आउँदैछु, श्रीमान् ।’
तर उनी ‘ठ्याक्कै’ उक्त प्रश्नको जवाफ लिएर आएनन् । बरु उनले बहुमतको प्रधानमन्त्री ओली रहेको अवस्थामा विगत, वर्तमान र भविष्यमा पनि अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले संसद् विघटन गरिएको तर्क अगाडि सारे ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट १० जनाले बहस गर्दै छन् । उनीहरूले कसले के विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने विषय छुट्याएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार के हो ? संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरूको अभ्यास कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । अर्का नायब महान्याधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले संविधानको धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध संविधानका अरु व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गरेका छन् । पौडेलले आज बहस सकेका छन् ।
त्यस्तै, नायब महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न हो । राजनीतिक प्रश्न अदालतले किन हेर्न मिल्दैन ? भन्नेमा आफ्नो बहस केन्द्रित गरेका छन् ।
नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संसद् विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सह-न्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार र नेपालको विगतको अभ्यासबारे बोल्ने तयारी गरेका छन् । सह-न्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको अध्ययन र प्रतिपादित सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने, सह-न्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सफा हातको सिद्धान्त (निवेदक सफा हात- निष्पक्ष) लिएर आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदकहरू सफा हात लिएर आएका छैनन् । निवेदकहरू पूर्वाग्रही छन् भन्नेमा केन्द्रित हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
सह-न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको कार्य संवैधानिक छ कि छैन ?, सह-न्यायधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल टुटेको छैन भनेर व्याख्या गर्ने र उप-न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुरासयपूर्ण काम होइन भनी व्याख्या गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बिहीबारको बहसको अन्तिममा नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला आए । उनले पनि पाण्डेय र पौडेलले भनेझैं संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने छैन भन्ने कुरा नै दोहोर्याए । ‘कुनै पनि धारामा त्यस्तो लेखिएको छैन । हाम्रो संविधानको बनोट नै यस्तै हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न हुँदैन, सक्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छैन,’ उनको भनाइ थियो ।
नेकपाको संसदीय दल एउटै रहेको, पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था नरहेको र नेकपाका सांसदहरूलाई दलका नेता ओलीले लगाएको ह्वीप लाग्ने भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने कोइरालाले तर्क राखे ।
प्रतिनिधसभा विघटन सही भनेर सरकारी वकिलहरूले शुक्रबार पनि निरन्तर बहस गर्नेछन् ।