नेकपा बैठकमा नेतृत्वको हुर्मत लिएका १० काण्ड

काठमाडौँ- पार्टी र सरकारको काममा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित प्रश्नहरूबाट बच्न नेकपा अध्यक्षद्वयले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै लामो प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ घण्टा ५ मिनेट भाषण गर्दा आधा समय सरकारले गरेका ‘राम्रा काम’ को विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका कमीकमजोरी विस्तृत रूपमा उधिन्दै आइन्दा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन निर्माणका क्रममा देखिएको कमजोरी र अब सुधार्नुपर्ने पक्षहरूबारे विस्तारमा वर्णन गरेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमाथि पार्टी कार्यकर्ताको प्रश्नको तीर बर्सिरहेकै छ । समूहमा दुई दिन छलफल गरेर शनिबार समूहगत निचोड सुनाएका सबैले नेतृत्वलाई केही न केही प्रश्न छाडेकै छन् ।

एमसीसीको कुरा के हो ?

‘एमसीसीबारे दुई थरी कुरा आएका छन्, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्नुभएको छ, दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे उल्लेख छैन,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘यो विषय तल्लो कमिटीमा विवाद गर भनेर ल्याएजस्तो देखियो ।’ रिजालले जस्तै अधिकतर केन्द्रीय सदस्यले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे समूहगत छलफलमा जिज्ञासा राखे ।

उनीहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग होइन भन्नेमा थप प्रस्ट नभएसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने र यसबारे थप बहस र निचोड आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाले ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आईपीएसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रस्टीकरण र दाहालको घुमाउरो स्वीकारोक्तिमा सहमत हुन सकेनन्, छलफलमा अत्यधिक समय एमसीसीले लियो ।

गुटबन्दीको नाइके को हो ?

राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको चिन्ता मात्रै गरिएको छैन, पूर्वसमूहको मानसिकताबारे पनि स्पष्टै लेखिएको छ । पूर्वसमूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू बनेको र त्यसले नेताहरू पार्टीभन्दा गुट अनुशासनलाई पालना गर्न उद्यत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनुशासनहीनता, अराजकता झांगिँदै जाने, गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्दै जाने, पार्टी गुटहरूको फेडेरेसन बन्ने त होइन भन्ने चिन्तासमेत छ । ‘तर गुट कसले बनायो ?’ सबै समूहले प्रश्न गरेका छन् । ती समूहको निष्कर्ष छ, ‘समस्या तल होइन, माथि छ ।’ उनीहरूले गुटबन्दीको समस्याको जड पार्टी सचिवालय र दुई अध्यक्ष नै भएको भन्दै नेतृत्वले नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो समूहको प्रतिवेदन पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले गुटको टाउकोमा आगो झोस्नुपर्ने बताए । पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि पार्टी गुटबन्दीबारे प्रश्न उठाएका छन् । ‘अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरू किन भएका छन् ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ?’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन या अध्ययन केन्द्रका नाममा तल्लो कमिटीसम्म गुटहरू विस्तार गरिएको भन्दै त्यस्ता संस्था बन्द गर्न मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले दिवंगत नेता र सहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनले प्रदेश, जिल्ला, पालिकासम्म संगठन बनाई पार्टीका समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने होड चलिरहेको जनाएका छन् ।

पार्टी विधानमै व्यवस्था गरी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न उनीहरूको माग छ । नेतृत्वले गुटबन्दीको विरोध गरिरहे पनि सचिवालय सदस्यहरूले नै आआफ्नो गुट सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार किन ?

केन्द्रीय सदस्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पार्टी नेताहरूकै लगानी धेरै भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अधिकतर समूहबाट शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी नेताहरूले शिक्षालाई व्यापारको थलो बनाउँदा दलालले मौका पाएका छन् ।’ नेताहरूले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्वविद्यार्थी नेतासमेत रहेका हिमाल शर्माले केन्द्रीय सदस्यले एक वर्षभित्रमा कि यो क्षेत्रको व्यापार छोड्नुपर्ने या पार्टीको भूमिका छोड्नुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले शिक्षा प्रणाली महँगो मात्रै होइन, अवैज्ञानिकसमेत भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालमा वर्षौं शिक्षा लिइसकेपछि विदेशको एउटा पीआर पाएको दिन सबैभन्दा खुसी हुँदै पार्टी गर्ने संस्कार बस्यो, हामीले यो कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्‍यौं ?’ कार्कीले भने ।

महिला सहभागितामा किन कन्जुस्याइँ ?

गत महिना बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दा सुनुवाइ भएन । बरु ‘तीन अध्यक्षको व्यवस्था गरेर एउटा महिलालाई दिनुपर्छ’ भन्दै खिसिट्युरी गरियो ।

तर केन्द्रीय कमिटीको दृश्य बदलिएको छ । सबै समूहबाट संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई पार्टी नेतृत्वले किन अस्वीकार गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

समूहगत प्रतिवेदन पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले पार्टी नेतृत्व ‘महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं’ भन्ने अभियानमा सहभागी भएको १ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेकपाको मञ्च किन महिलाविहीन छ भनेर प्रश्न गरिन् । पोहोर महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियानमा पार्टी सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि नेकपाले संसदीय दलको बैठकमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र सचेतक शान्ता चौधरीलाई मञ्चमा राख्न थालेको थियो । हस्ताक्षरकर्ता उनै पोखरेल पनि सहभागी केन्द्रीय कमिटीको मञ्च महिलाविहीन देखेपछि पाण्डेले यो प्रश्न गरेकी हुन् ।

पार्टीमा महिला विभाग बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सरकारका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी अरू विभागहरू भए पनि महिला मन्त्रालय र पार्टीको समन्वय गर्नुपर्ने महिला विभाग भने नेकपामा छैन ।

नेता–कार्यकर्ता दूरी किन ?

पार्टी र सरकारको नेतृत्वले कार्यकर्तालाई पटक्कै वास्ता नगरेको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा भएको छ । ‘मन्त्री र सांसदबीच नोकर र मालिकको जस्तो सम्बन्ध छ, फोन नउठ्ने, भेट्न नपाउने र छलफल नहुनेजस्ता समस्या छन्,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध माथिदेखि तलसम्म उस्तै देखियो । नेताहरूका बीचमा कमरेड्ली सम्बन्ध भएन ।’

विन्दा पाण्डेले पनि पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेको समूहगत निष्कर्ष बैठकमा पेस गरेकी छन् । ‘पार्टी नेतृत्वलाई हामीले फोन गर्दा उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स फ्रिमा कुरा गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुरा सकिएपछि देखिस् तेरो नेता भनेर ह्युमिलेट गरिन्छ ।’

नेताहरूले कार्यकर्तासँग पार्टी काम र संगठनबारे कहिल्यै छलफल नगरेको चिन्ता पनि बैठकमा उठेको छ । ‘राजकीय भूमिकामा गएकाहरूको एउटा सुकिलो वर्ग र जान नपाएकाहरू अर्को गनाउने वर्ग पार्टीभित्रै बन्नु हामी कम्युनिस्ट नबन्ने प्रक्रियाको थालनी हो,’ केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भने, ‘पार्टीभित्रको नयाँ वर्ग निर्माण र त्यसको अन्त्य गर्ने काम थालिहाल्नुपर्छ ।’

नेताका सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?

बैठकमा नेताहरूले २०४८ यता राजकीय पदमा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पार्टीमा दुइटा वर्ग स्पष्टै देखिएको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘हामी केन्द्रीय सदस्यमध्ये कति त बेरोजगार छौं, तर यही बैठकमा आउँदा पनि सुटेडबुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छौं,’ बैठकमा उठाइएको प्रश्न उद्धृत गर्दै नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ, छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’

निर्वाचन प्रणाली बदल्न सकिन्छ ?

समूहगत प्रस्तुति गर्दागर्दै भावुक भएका समूह १४ का नेता राम कार्कीले भने, ‘मैले प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्न जति खर्च गरेको छु, त्यति नै पैसामा सांसद पद किन्छु भन्न कोही आयो भने म बेच्न तयार छु ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई बदल्नुपर्ने धारणा राखे ।

निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने कार्कीको धारणामा केन्द्रीय सदस्यहरू रेणु दाहाल, युवराज चौलागाईं, अमृत बोहरालगायत नेताहरू सहमत थिए । ‘व्यापारीहरूसँग पैसा मागेर मतदातालाई मासुभात खुवाएर चुनाव जितेका नेता व्यापारीप्रति बफादार हुन्छ कि मतदाताप्रति ?’ बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पनि सस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा माग भएको छ ।

सरकार कसका लागि ?

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको कामबारे पेस गरेका तथ्यसँग हामी असहमत छैनौं,’ समूहगत छलफलको निचोड पेस गर्दै अधिकतर समूह नेताले सोधेका छन्, ‘तर सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् त ?’ उनीहरूले घूस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टाजस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता कार्यकता जोडिनु जस्ता कुराले सरकारको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र आम नागरिक खुसी हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।

समूहगत धारणा राख्ने क्रममै समूह १५ का नेता हिमाल शर्माले भने, ‘सरकार बन्ने बेला जन्मिएको बच्चा ३ वर्ष भयो, यो पनि हाम्रै कारणले हो भन्ने कि ?’ स्थानीय सरकारले लगाएको कर, सरकारका प्रतिनिधि ठेकेदार हुने, उनीहरूले आफ्नै फर्मलाई ठेक्का पार्ने र आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारमाथि आलोचना भइरहेको निचोड नेताहरूको छ ।

पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएजस्तो देखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले टिप्पणी गरे । सरकारले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन तथा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी, राजदूत नियुक्तिलगायत विभेद गरेको गुनासो पनि नेताहरूको छ ।

यति, बालुवाटार, वाइडबडी काण्ड के हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गामा लिजमा दिने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भन्दै बैठकको सुरुवातमा गरेको दाबी केन्द्रीय सदस्यहरूले पत्याएका छैनन् । अधिकतर समूहले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक भएका खबरबारे प्रस्ट जवाफ खोजेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर नतिराइएको, यति होल्डिङ्सबारे रक्षात्मक बनेको, बालुवाटार र वाइडबडी काण्डको विषयलाई प्रस्ट नपारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारले यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई जमिन भाडामा दिएको र ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विवादबारे पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको छ,’ समूह ७ की नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले भनेकी थिइन् ।

बैठकमा एमसीसी, वाइडबडी, बालुवाटार, यति लगायतका विषयमा कहिले कसको पालामा काम सुरु भयो र अहिले सरकारको ‘स्ट्यान्ड’ के हो भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्न माग पनि उठेको छ ।

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ?

भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पहल कहाँ पुग्यो भनी सरकारलाई सबै समूहले प्रश्न गरेका छन् ।

कालापानीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासमेत प्रस्ट देखिने गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैनिक हटाउन विशेष प्रस्ताव पास गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । सीमाबारे सरकारमा हुँदा र नहुँदा फरक देखिनु नहुने तर्क गर्दै उनीहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय यसै बैठकले गर्नुपर्ने बताए ।