नेकपाकै प्रवक्ताले भने: सांसद विकास कोष खारेज गर्न सरकारको दम छैन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषय बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

आइतबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७७र०८८ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री गिरीराज मणी पोखरेललाई पनि थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘शिक्षा मन्त्रीलाई पनि सोधेँ, उहाँलाई पनि थाहा छैन । कसैलाई पनि थाहा छैन । तर, यो किन आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै श्रेष्ठले सांसद विकास कोष खारेज नगरेको भन्दै सरकारको साहस नपुगेको बताएका छन् ।

‘सांसद विकास खारेज गर्नुपर्थ्यो यसपटक । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर खारेज गर्ने साहस पुगेन ?,’ उनले भने ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा जनस्वास्थ्यको विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरागर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको विषय उल्लेख छैन । पब्लिक हेल्थको नीतिबारे केही छैन्,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा गेम चेन्जिङ बजेट चाहिने भए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यसमा चुकेको आरोप लगाए ।

‘बजेट त आएको छ । तर, हरेक संकट अवसर बन्छ भनिन्छ । त्यसमा ध्यान दिइएको छैन । गेम चेन्जिङ भिजन चाहिन्थ्यो । त्यसमा अलि कमी भयो,’ उनले भने ।