सात दिनपछि नक्साबाट कालीनदी हटायो, भारतको नियत ठिक छैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ- सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएर वार्तामा बस्न नचाहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण वार्ता हुन नसकेको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटकपटक कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतले नचाहेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो अवस्थामा जब विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरेर त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्‍यौं भएन । तर २०१९ को नोभेम्बरको उहाँहरूको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं । सिधै वार्ता गरौं भनेर भन्यौं तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनुभएन ।’

भारतका थुप्रै कूटनीतिक व्यक्तिहरूले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ती भएको बताएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा छिटो पुग्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनले भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न हुने तर नेपालले संविधान संशोधन गर्दा वार्ताको वातावरण बिग्रिएको भन्नु हेपाहा प्रवृति भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूले नेपालले वार्तामा भाँजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ । म भन्न चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मु-कस्मिरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनायौं भनेर भन्न हुने, भन्ने हामीलाई अझ मिच्ने, हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गर्ने ?’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै भनिएको श्रेष्ठले बताए । तीनवटा ऐतिहासिक आधारमा त्यस क्षेत्रको भूमि नेपालको भएको स्पस्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीदेखि पश्चिम भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको भनिएको र लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो भन्ने स्पष्ट रहेको बताए । त्यस्तै नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि काली नदी उल्लेख भएको र सात दिनपछि फेरि काली नदी हटाएर परिवर्तन गर्नुले भारतको नियत स्पष्ट भएको बताए । उनले नेपालको कुनै पनि शासकले कुनै पनि सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिपछि त्यसले हाम्रो हो भनेर निर्धारण गरेको कुनै पनि भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण नगरेको बताए । यिनै आधारमा ती भूभाग नेपालकै भएको र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भूमिको विषयमा विवाद रहदा रहँदै पनि वार्तामा बसेर कूटनीतिक संवादमार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामी भनिराखेका छौं’ तपाईंहरूले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नुपर्छ । हामीले भनिराखेका छौं त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नुपर्छ । हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं वार्तामा बसौं । कूटनीतिक संवाद नै यो समस्याको पनि समाधानको एकमात्र बाटो हो भनेर हामीले भनेकै छौं । हामी त्यसमा आतुर छौं र लगातार प्रयत्न गरिराखेका छौं ।’

गुमेको भूमि फिर्ता गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सीमित नभएर व्यवहारिक रूपमा फिर्ता गर्न पनि सबै एक हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नेपालको नक्सा सम्पूर्ण भूभाग समेटेर प्रकाशित गर्ने काममा मात्रै सिमित रहने छैनौं । नेपालको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको संविधानमा त्यसलाई आवस्यक ढंगले सब्बोधन गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सिमित हुने छैनौं । यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो । तर यो ऐतिहासिक पहलकदमी नेपालको कब्जा गरिएको भूमि, अतिक्रमित भूमि हर हालतमा नेपालले व्यवहारीक रूपमा पनि प्राप्त गरिछाड्ने बिन्दुसम्म पुग्ने राष्ट्रिय संकल्प अभिव्यक्त भएको छ हाम्रो यो राष्ट्रिय एकतामा । यो राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय संकल्पलाई सुदृढ गरेर व्यवहारीक रूपमा भूमि ती प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुग्नको लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।’

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गरेको सम्बन्धमा शासकहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको तर ती विषयहरूलाई अहिले मुद्दाको रूपमा उठाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्न नहुने श्रेष्ठको आग्रह थियो । उनले भने, ‘निश्चित रूपमा हाम्रा इतिहासमा केही कमिकमजोरी भए । तर म फेरी जोड दिएर भन्न चाहन्छु सबै राजनीतिक पार्टीका मित्रहरूलाई, सबै इतिहासविद्हरूलाई, सबै वुद्धिजिविहरूलाई, सबै सांसदहरूलाई कि अहिले यतिखेर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा भनेको यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो यो भूमि नेपालको हो यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरिछाडनुपर्छ । त्यसअनुसार अहिले चालिएको कदमहरु ठिक छन । यो कदमलाई अगाडि बढाएर आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एक ढिक्को छ कि छैनौं अहिलेको मुख्य कुरा त्यो हो ।’

इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा सीमासम्बन्धी मुद्दामा वा राष्ट्रियताका विषयहरूमा भएका कमीकमजोरी भएको भए आत्मआलोचना गरे स्वागत योग्य हुने र अहिले चालिएको कदमको अवस्थामा ती मुद्दालाई पनि सँगसँगै आरोप प्रत्यारोपको रूपमा लैजान नहुने उनले बताए ।