एमसीसी कार्यदलको खुलासा: सत्तामा बसेर राज्यप्रति गम्भीर बेइमानी

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । ‘यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले १०–१२ वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ,’ कार्यदलसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो । सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो ।’

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

यो खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग भएका पूरक सम्झौताका आधारमा गरिएको र मूल सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने नसोचिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यो नेपाल सरकारकै गम्भीर कमजोरी हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीए–नेपालका लागि आवश्यक खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गा प्राप्ति र विद्युत्सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पूरक सम्झौताहरू गरिएको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

‘यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हनु्, दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी,’ खतिवडाले भनेका थिए, ‘सहायक सम्झौता भने पनि, एग्रिमेन्ट भने पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी र सम्झौताहरू हुन् । एमसीसीका हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।’

कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले आफूहरूले विस्तृतमा अध्ययन गरेर अध्ययक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको बताएका छन् । कार्यदलले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतकै भनेर व्याख्या गरेको छ ।

‘हामीले नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पनि विस्तृतमा अध्ययन गर्‍यौं, आईपीएसबारे अमेरिकाको मूल डकुमेन्ट पनि अध्ययन गर्‍यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल डकुमेन्टले एमसीसीलाई आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनेको छ, सहायक डकुमेन्टले हैन भनेर हुन्छ ? अमेरिकाले फसाउने भनेकै यस्तैमा हो ।’

त्यसैले अमेरिकाले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको हैन भनेर लिखित रूपमै दियो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले नेतृत्वलाई दिएको छ ।
यस्तै सम्झौताको भाषामा भएका गल्तीका श्रृंखलाहरू पनि सच्याउँछौं भनेर अमेरिकी पक्षले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने कार्यदलको निचोड छ ।

‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले डेढ सय मिलियन, उनीहरूले ५ सय मिलियन हाल्ने भनिएको छ, एमसीसीलाई नेपालले किन अनुदान दिने ?’ अध्ययन प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘यस्तै लेखापरीक्षण गर्दा न्युयोर्क स्टेटको कानुनअनुसार हुने भनिएको छ, यो सरासर अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको हो, हामी सचेत हुनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँग गत माघ २७ गते भएको भेटमा लामो संवाद गरेको थियो । ‘त्यतिखेर हामीले सम्झौतामा अस्पष्ट रहेका १०–१२ वटा बुँदाबारे प्रश्न गरेका थियौं,’ कार्यदलको प्रतिवेदनको सार छ, ‘त्यसमा उनीहरूकै अलमल देखियो, कतिपय प्रश्नमा आफ्ना कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेका छन्, ती विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा अत्यधिक प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।

सुरुमा १० दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले पछि १० दिन थप गरेर बीसौं दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेको थियो । सचिवालयले प्रतिवेदनका भाषिक त्रुटि सच्याउने जिम्मा कार्यदल स्वयं र प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो ।