नयाँ वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमसीसीकै चिन्ता

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत नगरेकोमा तिब्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकाच छन् । नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दे उनले यस्तो असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका हुन् ।

ओलीले सरकारले संसद सचिवालयमा टेबल गरेको एमसिसि प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माआवादी सरकारमा हुँदा एमसिसिमा सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सो प्रस्तावबारे संसदमा छलफल होस् भन्ने माग गरिरहेको बताए। उनले सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु भनेको असंवैधानिक हुने तर्क गरे।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माआवादी सरकारमा हुँदा एमसिसि सम्झौता गरिएको गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ। टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ। त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन । त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । तर संविधान नै नमान्ने, जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति हामीले झेलिरहेका छौँ। ‘

उनले अनेकन असहज परिस्थितिका बाजबुत पनि २०७७ सालमा सरकारले उल्लेखित प्रगति हासिल गरेको बताए । कोभिड १९ को महामारीले विश्वनै आक्रान्त भएको बेला त्यसको असर नेपालका सबै क्षेत्रमा परेको भएपनि २०७७ सालमा ठूला दीर्घकालिन महत्वका काम भएको दाबी गरे।

उनले प्रतिकुलताका बीच २०७७ सालमा असाधारण काम भएको र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सफलताको वर्ष रहेको बताए।

कोभिड १९ महामारीसँगै मुलुकमा केही राजनीतिक अस्वस्थता देखा परे पनि गतवर्ष उपलब्धीको वर्ष रहेको उनले बताए।

दशकौँ पछिको सफलता प्राप्त गर्दे मेलम्चीको पानी काठमाडाैँ आइपुगेको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, पुर्ननिर्माणका कामहरुले पूर्णता पाउने क्रम तीव्र गतिमा बढेको तथा नयाँ/नयाँ असाधारण र दूरगामी महत्वका कामहरु बढेको पनि उनले उल्लेख गरे।

उनले आफ्नो भूभाग समेत सामेल गरेर नया नक्सा सार्वजनिक गरेको र यसले राष्ट्रिय गौरव बढाएको र सबैमा आत्मविश्वास बढाएको दाबी गरे। सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला/ठूला नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको सिलन्यास गरेको र लगानीका लागि शान्तिपूर्ण र अनुकुल वातावरण बनेको उनले उल्लेख गरे।

कोभिड १९ महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा पनि अनलाइन र विभिन्न माध्यमका शिक्षण विधि अघि सारेर बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिएको र सामाजिक जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा राख्ने प्रयास गरेको दाबी पनि उनले गरे। कोभिड १९ को महामारी कसैका लागि पनि सकारात्मक नभएको भन्दै उनले त्यसबाट अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असर पुर्‍याए पनि सरकारले नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट पारे।

आशा जगाउने काम
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई आशा जगाउने गरी विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको बताए। सरकारले गरेका कामहरु नदेख्ने समूहले निरन्तर जनता भड्काउने प्रयास भइरहे पनि सरकारका क्रियाकलापप्रति आशा र भरोसा जगाउने कामहरु लगातार भइरहेको दाबी उनले गरे।

उनले प्रतिदिन साढे ५ किलोमिटर बाटो बन्ने गरेको, प्रति १२ वटा आवासगृह निर्माण भइरहेको, पूर्वदेखी पश्चिमसम्म पुल बनाउने, करिडोर र लिंकरोड, मध्यपहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल), मदनभण्डारी राजमार्ग, पुर्वपश्चिम राजमार्ग लगायत राजमार्गको स्तरोन्नति र निर्माणको कम भइरहेको फेयरिस्त प्रस्तुत गरे।

उनले महिनाको १ सय बाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भत्ता दिनको १ सयमा पुगेको उल्लेख गर्दे उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने जानकारी दिए।

५ लाखको संख्यामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या थपिएका, २०७५ मंसिर ११ गतेबाट नै मजदुरका लागि योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्तासुरु गरेको तथा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा पुर्ननिर्माण भई ११ दिनपछि उद्घाटन गर्ने पनि उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेका छौँ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले असाधारण काम गरेको छ।’

हवाई मैदान र त्रिभुवन विमानस्थल लगायतका विमानस्थलमा नयाँ पन ल्याइएको, विद्यालयहरु पुर्ननिर्माण हुने क्रम बढेको भन्दै उनले कुनै पनि विकासको श्रेय लिने होडबाजीमा सरकार नलागेको बताए।

उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी ल्याउने सपनामा जस लिने,श्रेय लिने । हामीलाई जस वा श्रेय लिने होडवाजीमा सामेल हुनुछैन । हामीलाई देशलाई माथि उठाउनु छ । आधुनिकीकरण गर्नु छ । विज्ञान प्रविधिको काम गर्नु छ र देशलाई अघि बढाउनु छ । देशलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानु छ।’

२०७८ साल भित्र सडक बालबालिकाको अन्त्य गर्ने बताएको र त्यो पुरा गर्ने दोहोर्‍याए। सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सहारा सरकार रहेको भन्दै सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने स्थितिको निर्माण सरकारले गर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो २०७८ साल भित्र सडक बालबालिका, सडक मानव र सडकमा भिक्षाम् देही भन्ने स्थिति अन्त्य गर्ने भन्ने कुराहरु पुरा गर्छौ भनेर भनेका छौF । २०७७ सालमा नै क्याम्पेन गरेर सडकबालबालिका नरहेको स्थिति बनाइसक्यौँ।’

एसिड आक्रमण विरुद्ध, बलात्कार र बलात्कार पछिको हत्या नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत कडा कानुन ल्याएको भए पनि संसदमा पेश गर्न नदिइएको गुनासो गरे। पुर्नस्थापनापछिको संसदको पहिलो बैठनै संसद चल्न नदिएर अप्रिय र अशोभनिय स्थिति संसदमा देखिएको टिप्पणी उनले गरे।

हिंसा अन्त्य भएको
२०७६ सालमा पृथकथावादी सोचसहित अघि बढेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समाहित गराएको र २०७७ सालमा हिंसाको बाटो लिइरहेको समूहलाई शान्तिपुर्ण मुलधारमा फर्काउन सफल भएकाले मुलुकबाट हिंसाको राजनीतिको अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे।

हिंसाको बाटोमा लागेको समूह राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा फर्कनुले राजनीतिक अभिष्ट संबैधानिक र कानुनको मुलधारबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको उनले बताए।

उनले २०७७ सालमा लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल सञ्चालनमा आएको, गोदाबरीमा ३ हजारक्षमताको सभाहल र संसद भवन निर्माणको काम भइरहेको उल्लेख गर्दे जनतामा आशा जगाउने ढंगले विभिन्न विकास निर्माणका काम भइरहेको बताए।

सर्तकता अपनाउन आह्वान
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको जोखिम रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। उनले कोभिड १९ को महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न सबैलाई आह्वान गरे।

उनले मानवस्वास्थ्य र मावन जीवननै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न र चिकित्सकका परामर्शलाई शिरोधार्य र गरि आफूलाई सुरक्षित राख्न आग्रह गरे।

महामारी ह्वात्तै बढेपछि कतिपय विकसित देशहरुले पनि दोश्रो चेश्रो चरणमामा लकडाउन गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्ड प्रयोग गरेर नै महामारी नियन्त्रणमा राखेर सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सरकार सकभर लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा छैन । कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ । भरे नै लकडाउन हुन्छ । भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चलाएका थिए । तर सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहदैन । तर हामीले हेक्का राख्नुपर्छ , युरोपका कतिपय विकसित भनिएका देशहरु, जब महामारी ह्वात्तै फैलियो, त्यस्तो अवस्थामा लकडाउनमा गएका छन् । दोश्रोचरणमा र तेश्रो चरणमा फैलिएको लहरबाट बच्नका लागि लकडाउनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । हामी चाहन्छौँ हाम्रो सर्तकताको विधिबाट परिस्थितिलाई विग्रन नदिऔँ भन्ने आग्रह गर्दछौँ । अस्ति मैले बोल्दा लकडाउन गर्ने धम्की दियो भन्ने पनि केहीले भने । म धम्की दिने हैसियत पनि राख्दिनँ । धम्कि दिनुलाई उचित पनि ठान्दिनँ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । परिस्थिति विग्रियो भने त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको हो । त्यसैले हामी सर्तक भएर अघि बढ्नुपर्छ।’

२०७७ सालमा कोभिड १९ महामारीको असरका कारण सामाजिक जनजीवन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको बताए। कोभिड १९ कात्तिकबाट नियन्त्रित गर्दै ल्याएको भएपनि चैत्र देखि फेरि बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र लगायत विकासका आकांक्षाहरुमा प्रतिकुल असर नपरोस् भन्नका लागि सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।