लकडाउन: मजदुरको लागि भोकै सुत्न बाध्य पार्ने सत्रु

काठमाडौं- उद्योग, कलकारखाना, यातायात र होटल बन्द भएर लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएको डेढ महिना पुग्नै लागेको छ । तर, सरकारले श्रमिकलक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

श्रम अधिकार र मर्यादित सामाजिक जीवनका लागि आवाज उठाउन मनाइने श्रमिक दिवसमा समेत श्रमिक पारिश्रमिक नपाएर भोकै सुत्ने अवस्था आए पनि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा व्यापक आलोचना भएको हो ।

नेपालमा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बधलाई सुमधुर बनाउने पर्वको रूपमा रहेको मे दिवस यस वर्ष अभाव र चिन्तामा बिते पनि सरकार मौन बसेको १ महिना नाघेको छ । यसबिचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा उद्योगी र ट्रेड युनियनकर्मीले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँगको अनलाइन अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र जेटीयूसीसीका अध्यक्ष पुष्कर आर्चायले श्रमिकका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । अध्यक्ष ढकालले विभिन्न रोजगारदाताको तर्फबाट श्रमिकको व्यवस्थापन र राहतका विभिन्न समस्याका बारेमा श्रम मन्त्रीलाई सुझाब दिएको भएपनि सरकार आफनो दायित्वबाट पन्छिएको बताए । “हामीले रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, होटल एसोसिएसन, च्याम्बर अफ कर्मस लगायतले श्रमिकका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए पनि श्रम मन्त्रालय निष्कृय भएको छ,” ढकालले भने “नेपालमा अन्य देशको तुलनामा कोरोना संक्रमण कम रहेको हुनाले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको छैन ।”

जेटीयूसीसीका अध्यक्ष आचार्यले नेपालको सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रमध्ये असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने ७६ प्रतिशत श्रमिकले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएपनि सरकार मौन बसेको बताए । “हाल २ छाक पनि खान नपाउने श्रमिक लाखौंको संख्यामा रहेका छन्, लकडाउन बढ्दै गए स्थिति झन् भयावह हुनेछ,” अध्यक्ष आचार्यले भने, “सरकारले त राहत ल्याएन नै, सँगै रोजगारदाताले समेत श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब दिएनन् ।” सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको रोजगारीका लागि चरणबद्धरूपमा क्षेत्र निर्धारण गरेर रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने सरकारी योजना रहेको बताए ।

उनले श्रम कानुन अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको तलब सुविधा दिनु पर्ने बताउदै १५ औं आवधिक योजनामा रहेको श्रम र रोजगारीका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गरी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रोजगारीलाई क्षेत्रगत रूपमा तयार गर्ने योजना रहेको बताए । “१५ आंै आवधिक योजनामा २५ लाखलाई रोजगारी दिने गरी योजना बनाईएको छ, आयोगका सदस्य फुयालले भने “आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनलाई प्राथमिता दिएर बजेटको तयारी गरिरहेका छौ, यसले रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने र सामाजिक क्षेत्रमा समेत सहयोग हुन्छ ।”

पर्यटन क्षेत्रमा गुम्यो धेरै रोजगारी

विश्व श्रमिक दिवस मनाईरहदा नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुदा यसमा आश्रित १० लाख भन्दा बढी श्रमिक पुर्णरूपमा वेरोजगार बनेका छन् । कोरोनाका कारण पर्यटक आउने क्रम रोकिँदा होटलदेखि यससँग सम्बन्धित १ दर्जन सहायक सेवा उद्योगमा आश्रित ६ लाख २३ को हाराहारीमा रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमेको छ । नेपाल टे«किङ ट्राभल -याफटिङ एयरलाइन्स सांस्कृतिक पुरात्वातिक कार्गो केरियर (युनिट्राभ) का अध्यक्ष सुमन पराजुलीले २२ हजार गाइड, ५० हजार पोटर, २ हजार माउटेन गाइड, ४ हजार २०० सय टुर गाइड, २ हजार ५०० सय -याफ्टिङ गाइड, २० हजार ट्रेकिङ ट्राभल्स नियमित, २ हजार नेचुरल गाइड कार्यरत रहेको बताए ।