राष्ट्रसंघकाे दस्ताबेज नै भन्छ: काली नदी वारी सबै नेपाल हाे

काठमाडौं- नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो।

राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो।

त्यतिबेला बुझाएको उक्त डकुमेन्ट राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मार्फत प्राप्त भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा न्युयोर्कबाट अनिल अधिकारीले लेखेका छन्।

काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसंघीय एक उच्च अधिकारीले बताए।

तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तै स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको थियो। नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन्।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसीजे( ले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। अर्थात् काली नदीको मुहानलाई नेपालको आधिकारिक सिमाना कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको धारणा छ।

यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिले भारतले निर्माण गरेको सडकको १९ किमि सडक नेपाली भूभागमा परेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्।

विगतका सन्धिलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धिअनुसार धारा ५ मा नेपालले कुमाउ गढवाललगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ काली नदी पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसंघमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा ५ का बुँदा पनि उल्लेख छ।

नेपालले ६५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्ताबेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको प्रस्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ।

राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणलगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो।

राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्झौता हुँदा ३ नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच अबउप्रान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ।

नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मानसरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।