जसपा अब निर्णायक शक्ति रहेन

काठमाडौँ- शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा घटेको राजनीतिक घटनाले केन्द्रसम्म तरंगित बनाएको छ । आन्तरिक विवाद, समानान्तर कमिटी र कारबाहीसम्मको अन्तरसंघर्षको चपेटामा रहेको एमालेकै चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेर नेपाली राजनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम र एमाले र माओवादी एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देखिएका राजनीतिक छालहरूले अर्को रुप धारण गरिसकेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ हुँदैगर्दा केन्द्रमा त्यसको पराकम्प महसुस भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिकले राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको निर्णयक भूमिकासमेत गुमेको छ । सरकार गठनका लागि जसपाको ३२ सीट निर्णायक रहेको चर्चा भैरहेका बेला राजनीतिका अन्य सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन् । एमालेको खनाल-नेपाल समूहले कर्णालीबाट गरेको ‘फ्लोर क्रस’ले निर्णायक शक्ति पनि परिवर्तन भएको छ ।

केन्द्रमा मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेशमा पनि निर्णायक शक्ति भनिएको जसपा अबको सत्ता समीकरणमा नअटाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश ६ सांसद रहेको जसपा अब खनाल-नेपाल समूहकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा निर्णायक शक्ति बन्दैन ।

एमालेका १२० र सांसद रहेको र जसपाको एउटा पक्ष (पूर्वराजपा) का १८ सांसद साथमा लिएर सरकार जोगाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासलाई कर्णालीको राजनीतिले अर्कैतर्फा मोडेको छ । कर्णालीमा जस्तै संघमा पनि एमालेकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे भने जसपा सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा अटाउँदिन ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको पूर्वराजपा समूहसँग संवादमा छन् । जसपाको पूर्व राजपा समूहसँग सहमति नजिक पुगेको बताइरहेका बेला कर्णालीमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जसपामाथि पनि दबाब बनाएको छ । जसपमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्यको पक्षमा छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीविरोधी गठबन्धनको पक्षमा छन् ।

अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चा संघदेखि प्रदेशसम्म ओलीविरुद्धको गठबन्धनको पक्षमा छन् । कर्णालीमा भएको सफल प्रयोगपछि ओलीविरोधी गठबन्धनलाई अन्य प्रदेश र संघमा सहकार्यका लागि बलियो आधार तयार भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यद्यपि त्यहाँ एमालेको नेपाल समूहबिनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले बलियो जित निकाल्दै एमाले र माओवादीले ६ प्रदेशमा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसमा माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम पाएको थियो भने एमालेको भागमा प्रदेश–१, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश परेको थियो । दुई पार्टी पुन: अस्तित्वमा आएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी निकट मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ भने अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन । वाग्मति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश १ मा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्री छन् । यी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन अब गठबन्धलाई ढुक्क भएको छ । धरमरमा रहेको कांग्रेसले पनि अब ढुक्क भएर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीविरोधी शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा गठनको प्रस्ताव गरिरहेका बेला यसको नतिजा कर्णालीमा देखिएको हो ।