जन्मकैदका दोषी बने सत्ता टिकाउने साधन

काठमाडौँ- जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइसहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारू समुदायलाई भेटेका थिए । त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता/खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई सहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारूलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् । यी माग अघि सार्ने तीनवटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारू अगुवा पनि छन् ।

मानवअधिकारवादी तथा कानुनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानुनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताए । अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन थालेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइए कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा तुवाँलो लाग्छ,’ प्रधानले भने, ‘आकाशमा तुवाँलो लाग्दा कुन किसिमको अनुभूति हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन ।’

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो । हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आरोपितमध्येका ३१ जना अदालती प्रक्रियामा नआएका कारण उनीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको छ । उनीहरू प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

अदालतको फैसलापछि रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी सजाय भुक्तानरत छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकार संकटमा पर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने जनाउ दिएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्व सरकारको निरन्तरताका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ लिन जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर भएका हुन् । रेशमलाल चौधरी जसपाका नेता हुन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन वा सरकारमा सहभागिताका लागि चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख सर्त बनाएको छ । सरकारी र जसपाको कार्यदलका सदस्यहरूबीच चौधरीसहित जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता, उनीहरूविरुद्ध रहेको मुद्दाको अवस्था र प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार सबै किसिमका हिंसा समाप्त गरेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिएको बताए । मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रधानले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि त्यसबाट मानवअधिकारको विपक्ष र अदालतबाट भएको फैसला प्रतिकूल निर्णय हुन्छ/हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले राजनीतिक विवाद वा असन्तुष्टि सम्बोधन कुन तहसम्म कसरी गर्ने भन्ने कुरा ‘कमन स्टान्डर्ड’ बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘त्यही दलले यसअघि टीकापुर घटनाबारे एउटा कुरा भन्ने, अहिले अर्को कुरा गर्ने । यसरी त स्वार्थअनुसारको कुरा भइहाल्यो नि । राजनीतिक समस्या हो भने सबैको एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्‍यो र समाधान पनि त्यही आधारमा हुनुपर्‍यो,’ प्रधानले भने ।

जसपाले वार्ता समिति नबनाउने

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने छुट्टै वार्ता समिति नबनाउने बताएका छन् । ‘हाम्रो कार्यदलले काम गरिरहेको छ । फेरि अर्को वार्ता टोली किन बनाउनुपर्‍यो ?’ उनले भने । सरकारले आफूहरूसँग नभई थरुहट र थारूवान राष्ट्रिय मोर्चासँग कुरा गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको बुझाइ जसपाको छ । यो मोर्चा सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस समर्थितहरूको भएको भन्दै जसपाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

जसपाका अर्का एक नेताले सांसद चौधरीको रिहाइको राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सरकारले आफ्नै पहलमा समिति बनाएको बताए । मोर्चाले निलम्बित सांसद चौधरीलाई वार्ता समितिको संयोजक घोषणा गरेको थियो । तर, चौधरीले आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत नजाने भन्दै वार्ता समितिमा आफू नभएको प्रस्ट्याएका थिए । चौधरीलाई छाडे पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा भने जसपाभित्रै दुई धार भएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोसहितको पूर्वराजपा समूहले सरकारले माग पूरा गरे सत्तामा जान सकिने जनाउ दिएको छ । तर जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसमाजवादी पार्टीको समूहले भने चौधरीको रिहाइ भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन वा त्यसमा सहभागिता असम्भव रहेको बताउँदै आएको छ । ‘अहिले हाम्रा मागका विषयमा मात्रै छलफल भएको छ ।’

सरकारले माग पूरा गर्‍यो भने मात्रै सरकारका विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, अहिल्यै सत्ता समीकरणको सर्त बनाएर माग राखिरहेका छैनौं,’ महतोले भने, ‘सरकारको कामका आधारमा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले एकढिक्का भएरै निर्णय लिनेछ ।’