प्रदेशमा पनि लोकतन्त्रको उपहास: गुरुङमाथि नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं- प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ पछ्याएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि उनले जारी संसद् अधिवेशन बुधबार रातारात अन्त्य गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि गत ५ पुसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेका थिए । आलोचना खेप्नुपर्ने त्रासमा उनले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन पनि दुई दिनमै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसअघि गत असारमा पनि उनले पद धरापमा पर्ने आशंकाकै आधारमा हठात् प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामुख, विपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूलाई पत्तै नदिई रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने समझदारी बुधबार नै गरिसकेका थिए । बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । सरकार ढल्ने पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे ।

अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र भने बिहीबार बिहान १०ः३० बजे मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गत २५ चैतदेखि सुरु भएको थियो । यसअघि ६ वैशाखमा बस्ने गरी २७ चैतको बैठक सकिएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका छन् । जसमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक चालू नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो माग भएको कति दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि १५ दिनभित्र बोलाउने प्रचलन छ । संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने कदम ‘ओली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै एमालेबाहेकका दलहरूले जालझेल र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मिचेर रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु कायरताको पनि पराकाष्ठा हो । यो कदम भत्र्सनायोग्य छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘मुख्य कुरा केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूमा आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सत्ता छोड्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा उहाँहरू तयार नभएको यसले पुष्टि गर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको होइन । यो केपी प्रवृत्तिबाट प्रशिक्षित मानिसहरूले अपनाएको जालझेलको बाटो हो,’ उनले भने ।

जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले जुन दाउले जे फाइदा गर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको परिणाम हो, गण्डकी प्रदेशको घटना,’ उनले भने । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि उनको विकल्प खोज्नेमा जसपा विभाजित छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको शुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रमै जस्तो ओलीको पदचाप पछ्याएको टिप्पणी गरे । ‘माथि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपटक हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको थियो, झन्डै–झन्डै त्यही बाटो मुख्यमन्त्री हिँड्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आउने आभास पाएर अधिवेशन अन्त्य गरेको देखियो,’ पोखरेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने त्यसपछि आउने परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले स्विकार्नुपर्ने हो । चुनौतीलाई त सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो नि ! लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बर्खिलाप गरेर कोही मुख्यमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्छ भने त्यसको पछाडि के नियत हुन सक्छ ? सास फेर्नका लागि एउटा स्पेस खोजेको देखियो ।’