संवैधानिक इजलासमै अधिवक्ताले गलत तथ्य र प्रमाण पेश गरेपछि

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दामा सोमबार निवेदकहरुको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ ।

सोमबार ९४ बर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, टिकाराम भट्टराई, मेघराज पोखरेल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनकारी निर्णय किन गलत छ भनी बहस गरेका थिए ।

मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस हुनेछ । मंगलबार र बुधबारभित्र एमिकस क्युरीका पाँच जनाले बहस सक्ने र बहस नोट मागेर अर्को हप्तासम्म फैसला आउने सम्भावना देखिँदैछ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई इजलासबाट साह्रै नै र्याख्र्याख्ती पारिएको थियो । सामान्यतयाः जवाफी बहसमा इजलासबाट पहिलो बहसमाझैं प्रश्नोत्तर हुँदैन । आजको बहसको निचोड लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई अलिखित अधिकार नहुने भन्नेमै केन्द्रित थियो ।

निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमा अन्तरनिहीत अधिकार नरहेको र त्यस्तो अधिकार अलिखित संविधान भएको बेलायतजस्ता मुलुकमा मात्र हुने बताएका थिए ।

जर्मनीका सरकार प्रमुख हेल्मुट कोलको पालामा बहुमतप्राप्त चान्सलरले गरेको संसद विघटनलाई त्यहाँको संवैधानिक अदालतले सदर गरेको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी माधव बस्नेतले नजिरको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले त्यसैमा बस्नेतले गलत तथ्य र प्रमाण पेश गरेको बताउँदै भने, ‘सन् १९८२ मा कोलले बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरे । तर, त्यहाँको संविधानमा एउटै अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्था ।’

त्यहि सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बन्दीले थपे, ‘संविधान परिपालनाको निम्ति भन्दै चान्सलर संसदमा गएका थिए । त्यहाँ उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । अनि आफ्नै दलका सांसदहरूलाई आफूलाई विश्वासको मत नदिन लगाए । कोललाई आफ्नै दलबाट विश्वासको मत प्राप्त भएन । त्यसपछि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको आधारमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरिदिएका हुन् । त्यसविरुद्ध त्यहाँको संवैधानिक अदालतमा बदनियतका साथ गरिएको संसद विघटन खारेजीको माग गर्दै मुद्दा पर्यो ।’

त्यहि घटनालाई जोडेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सहि ठहर्याउन नमिल्ने बन्दीको जिकिर थियो । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनअघि संसद नै फेस गरेका छैनन् । आजको बहसमा आगामी निर्वाचन हुने वा नहुने विषय पनि उठेको थियो ।

उनले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छैन भनेपछि इजलासले सोसम्बन्धमा थप जिज्ञासा राख्यो । स्पष्ट पार्दै बन्दीले भने, ‘निर्वाचन आयोगको माघ १२ गतेको पत्रमा एउटा मात्र अध्यक्षले गरेको दस्तखत र निर्णयलाई नेकपाको रूपमा मान्यता नदिने भनिएको छ । त्यसो भन्नुको अर्थ सूर्य चिन्ह दुवै पक्षलाई नदिन खोजिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त राजनीतिक दल नै चुनावमा नजाने वातावरण बन्छ । त्यसकारण चुनाव हुन सक्दैन ।’