कुना-कुनामा अमेरिकाका फौजी अखडा छन्, एमसीसी पास नगरी हुन्न: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं- सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर, कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने दुनियाँमा कतै पनि हुँदैन । आम नागरिकले सबै सम्झौता पढ्छन् र राम्रो–नराम्रो छुट्याउँछन् भन्ने हुँदैन, त्यसका लागि विज्ञहरु खटाइएको हुन्छ । वार्ता गरिएको हुन्छ । मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । त्यसका आफ्ना प्रक्रियाहरु छन् । एमसीसी पनि त्यही प्रक्रियाअन्तरगत अघिल्लै सरकारले गरेको थियो ।

एमसीसीको जहाँसम्म कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने, हामी सम्झौता सबै सिध्याउँछौं र अन्तिममा, अनुमोदन गर्नेबेलामा बहस सुरु गर्छौं र अध्ययन थाल्छौं ।

केही समययता एमसीसी एकदमै इण्डो प्यासिफिक पोलिसीअन्तरगत भयो भनिँदैछ । अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ । हामी बुझ्छौं नि अमेरिका । किन इण्डो प्यासिफिक मात्रै ? उसको पोलिटिक्स ग्लोबलै छ । ग्लोबलै पोलिटिक्स छ । ग्लोबलै पोलिसी छ । ग्लोबलै स्टाट्रेजी नै छ अमेरिकाको ।

अमेरिका सुपर पावर हो । संसारको सबभन्दा धनी, सबभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको । जसका संसारका कुना–कुनामा फौजी अखडाहरु छन् । साधारणतया तर्कले काम गर्दैन । कानूनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले चल्छ अमेरिका । चलिराख्या छ । सुपर पावर हो भन्ने सबैलाई थाहा छ नि त । त्यस्तो सुपर पावरका आफ्ना ग्लोबल स्टाट्रेजी हुन्छन् । होलान् । हामीले गरेको सम्झौता के हो ? हाम्रो सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसीसम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यो हो ।

हामीले गरेको पाँच वर्षको सम्झौता हो । पाँच वर्षभित्र हामीले गरिसक्नुपर्छ । गरिसकिएन भने जहाँ पुग्या छ, त्यहीँ रोकिएर जति बाँकी छ, त्यो पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतार–हतार त्यो काम गर्नुपर्छ ।

हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं, जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । इण्डिया सम्बन्धित किन भयो भने इण्डिया निर्यात गर्नका निम्ति त्यो ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्ने हो र त्यो चाहियो भन्दाखेरि हामीले सुनौली–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनको एग्रिमेन्ट गरिसक्यौं । एग्रिमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइनमेन्ट क्लियर गर्ने, वन र जमीनको क्लियरेन्स दिने कुरा भइराखेको छ । प्रोसेसमा छ त्यो ।

उपयुक्त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसमा आफ्ना कन्डिसनहरु छन् । कानून बनाउँदाखेरि उसले भनेको छ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ । जनलक्षित विकास हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनका लागि सहयोग गरिँदैन । तानाशाही हुनुहुँदैन, आदि कुराहरु छन् । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा गएको हुनुपर्छ । यी सबै कुराहरु उसैका (अमेरिकाका) शर्तहरु हुन् ।

यी शर्तबाट प्राप्त गर्नु भनेको त्यो त नराम्रो कुरा होइन । यी शर्त पुरा गरेर यसले हामीलाई छनौटका लागि उपयुक्त भन्यो । २०१२ मा छनोटका लागि उपयुक्त छौ भनेपछि २०१५ बाट सम्वादहरु सघन ढंगले सुरु भए । र, २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरे । त्यो उचितै सम्झौता भएको छ ।

त्यसबेला म सरकारमा नभएको मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार थियो । तर, त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई ठीक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ । र, अहिले पनि ठीक छ भन्छु ।

अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो अनुमोदन हुन्छ । यो (एमसीसी) यसै अधिवेशनबाट र छिटै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।

यसमा सैन्य उद्देश्यमा खर्च गर्न नपाइनेसमेत कन्डिसन छ । विकासमा बाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइँदैन । अझ हामीले फाइनल गरेर बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने पनि निश्चित भइसक्या छ । त्यसकारण यसमा नेगेटिभ भन्ने कुरै छैन ।

हाम्रा साथीहरुमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भनेदेखि ठीकै छ नि त, अध्ययन गरेर सबै तर्क व्यवस्थित गरेर ल्याएर बुझ्दाखेरि भयो । त्यसकारण हामीले व्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु सबै सहमति, त्यसको हिस्ट्री, त्यसका व्यवस्था सबै कुराहरु ल्याउनका निम्ति कार्यदल बनाएका छौं । १० दिन भनेको, तीन दिन भइसक्यो, अब तीन दिनभित्र यसले आफ्नो रिपोर्ट दिन्छ । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।

(मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)