नराम्रोसँग फसे ओली: संविधानमा संसद विघटनको अधिकार नै छैन

काठमाडौं- संसद विघटन गर्ने कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओली नराम्रोसंग फसेको संविधानका जानकारहरूले बताएका छन् ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपछि देशमा राजनीतिक संकट निम्तिएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको पाइएको छ ।

सरकारले संसद् विघटनका लागि हठात सिफारिश गरेपछि यसको संवैधानिक वैधताका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

संविधानविदहरू संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै नरहेको बताउँछन् । यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतमा गएको जानिबुझिकनैं दलहरुले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेनन् ।

अस्थिरता नहोस् भनेरै सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण पनि कम्तिमा २ बर्ष सरकार टिक्यो ।

संविधानको धारा ८५ मा को उपधारा १ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा मत्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त धाराको उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार शुरूमा त राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलका बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने संसद् सदस्य राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।

उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ७६ उपधारा (३) मा उल्लेख छ ।

यसरी चुनिएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बहुमत सांसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।

त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संसद् विघटनका लागि सिफारिश गर्न मिल्छ ।

उपधारा (७) मा भनिएको छ-

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ५ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

अहिले बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको, उक्त दल विभाजित नभएको, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत रहेको अवस्थामा उक्त प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटनको सिफारिश गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

सं‌सद् विघटनका लागि अर्को कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन ।

यसअर्थमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय असंवैधानिक भएको छ । सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा वा नभएमा पनि अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने भएको छ ।