भारतीय खेल: मोदीले इपिजी प्रतिवेदन भुझ्नै नमान्नुको कारण यस्तो

काठमाडौं- विगत अढाई वर्षदेखि नेपालले हरेक औपचारिक राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतसँग आग्रह गर्दैै आएको छ । तर, भारतले चासो नै दिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न इपिजीलाई समय नै दिएका छैनन् ।

नेपालमा पछिल्लोपटक केपी ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूबीच तीनपटक भेट भएको छ । ३ फागुन प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै २४ चैतमा ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यस्तै २८ वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौं आएका थिए ।

त्यति मात्र होइन, मोदीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा १८ जेठ २०७६ मा ओली भारत गएका थिए । यसरी उनीहरूबीच दुई वर्षमा तीनपटक प्रत्यक्ष भेट भएको छ । तर, एक्ला–एक्लै बुझ्न सक्ने प्रतिवेदन अभैm अलपत्र रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।

१५ र १६ असार ०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै एक महिनाभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । २० र २१ असार ०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने इपिजीको निर्णय थियो । तर, अढाई वर्ष बित्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न रुचि देखाएका छैनन्।

प्रतिवेदनको दुई–दुई प्रति इपिजीका नेपाल संयोजक डा.भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग छ । हाल महाराष्ट्रका गभर्नर रहेका कोस्यारी र थापा नियमित टेलिफोन संवादमा छन् । कोस्यारीले भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन दिइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री मोदीले भने बुझ्ने संकेत देखाएका छैनन्।

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली जाँदै छन् । उनले बैठकका ४० भन्दा बढी एजेन्डामा इपिजीको प्रतिवेदन पनि समावेश गरेको कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । आकस्मिक रूपमा कुनै फेरबदल नभए मन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्दैछन् । त्यहाँ पनि उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्नेछन्।

‘हामीले नेपाल र भारतबीच समय सुहाउँदो सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि गहकिलो दस्ताबेज तयार गरेका छौँ, बुझाउन ढिलो भए पनि यसको सान्दर्भिकता घट्दैन,’ इपिजीका नेपाल संयोजक डा.थापाले भने, ‘हामी भारतका प्रधानमन्त्रीको समयका लागि प्रतीक्षारत छौँ।’

प्रतिवेदनमा नेपालले १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । स्रोतका अनुसार इपिजीमा भारतको तर्फबाट सदस्य रहेका नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । उनकै ‘लबिङ’पछि भारतमा इपिजी प्रतिवेदनको विरोधमा माहोल बनेको स्रोत बताउँछ।

जयन्तले इपिजी बैठकमै प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, उनले माइन्युटमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए । इपिजी बैठक सकिएपछि पूर्वराजदूत जयन्तले दिल्लीमा अशोक मेहतालगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार पूर्वसैन्य अफिसरहरूलाई शान्त रात्रिभोजमा बोलाएर प्रतिवेदनले भारतको हित नगर्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।

जानकारहरूका अनुसार एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैत ०७४ मा दिल्लीमा बसेको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकोमा पनि भारतको आपत्ति छ । त्यस्तै, नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई पेन्सनलगायतका सुविधा नदिएको, प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरेकोेलगायतका विषयमा भारतको असहमति छ।

इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा भारतको बिहार सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको थियो । प्रतिवेदनमा रहेको ‘खुला सिमाना कायम राख्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने’ व्यवस्थामा बिहारले आपत्ति जनाएको थियो । भारतमा पछिल्लो लोकसभा निर्वाचन हुनुअघि बिहारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो।

सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट भने विरोध भएको छैन।

नेपालको प्रदेश २ सरकार पनि इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएकोमा प्रदेश सरकार असन्तुष्टि छ।

प्रदेश २ को सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । बिहार सरकारको असन्तुष्टिपछि कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो दिएका छैनन्।