एमिकस क्युरीको राय: कार्यकारीले विघटनको अधिकार पाउँछ

काठमाडौं- संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि आजबाट एमिकस क्युरीका सदस्यले राय दिइरहेका छन् ।

राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट बताउँदै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सहि भएको बताए ।

०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न सक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि ‘साइलेन्स’ रहेको बताए । धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेको रिट निवेदकले जिकिर गरेकामा उनले भने हरेक कुरा संविधानमा लेख्न सम्भव नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको तर्क गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे । उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’

जवाफमा कार्कीले भने, ‘धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।’ उनलाई न्यायाधीश सिन्धाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए । उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई गरी पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताको एमिकस क्युरी छ । पूर्णमान शाक्य, विजयकान्त मैनाली, बद्रीबहादुर कार्की, गीता संग्रौला र सतिशकृष्ण खरेलको एमिकस क्युरीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा आफ्नो राय राख्नेछन् । एमिकस क्युरीको राय सुनेपछि केही दिनमै इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।

गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।