सर्वोच्चको आदेशले एमालेमा पूर्वमाओवादीहरू अवैध

काठमाडौं- नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह-याएको छ । अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् ।

अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याएको हो । यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालतको त्यस आदेशसँगै एमालेलाई २ जेठसम्मको केन्द्रीय कमिटीसहितको संरचनामा फर्काउनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताए । उनले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णयले शून्य मान्यता पाउने गरी आदेश दिएकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘अब अदालतको आदेशपछि एमालेलाई २ जेठमा फर्काउनेबाहेकको विकल्पै छैन,’ बन्दीले भने ।

एमाले नेता भीम रावलले ओलीको कदमलाई अदालतले खारेज गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय भनेर नेकपा एमालेको लेटरप्याडमा भएका कामकारबाही अवैध घोषित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय भनेको एमालेको निर्णय ठहर्दैन भनेको छ । प्रकारान्तरले ओलीले बनाएको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गरिदिएको छ र त्यो कमिटीले गरेका सबै निर्णय पनि खारेज भएका छन् ।’

स्वास्थ्यमन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले अदालतले राजनीतिक विषयमा गरेको फैसला लिएर आफूहरू जनताकहाँ जाने बताए ।

‘हामी प्रस्ट छौँ, अदालतले गरेका फैसलाको पुनरावेदन जनअदालतमा हुन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको फैसला गर्ने ठाउँ जनअदालत नै हो । जनता नै त्यसको प्रमुख न्यायाधीश हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यद्यपि जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि कार्यान्वयन हुँदैन त ? हुन्छ नि त ! उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक, संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अन्तिम जनअदालत नै हो ।’

अदालतको यस्तो आदेशसँगै ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेको निर्णय स्वतः खारेज हुने देखिएको छ । अदालतले तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले वैधता नपाउने ठह¥याएसँगै त्यही कमिटीबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ संघीय सांसदमाथि गरेको कारबाही पनि स्वतः अवैध ठहरिएको छ ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नेलगायत निर्णय गराएका थिए ।

बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । त्यस्तै, बैठकबाटे ३ देखि ५ मंसिरमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै नाममा पटक–पटक बैठक राखेर ओलीले दुईपटक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही गरेका छन् ।

नेपालसहित उनको समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

त्यस्तै, फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मतदान गरी पार्टी अनुशासन तोडेको अभियोगमा १० वैशाखमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नुका साथै पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब एमालेको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेका सबै निर्णय अवैध ठहरिएको छ । शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।