दलका केन्द्रीय सदस्यले तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउनु: निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ- राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले तत्काल सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ६० दिनभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका पदाधिकारी र सदस्यले यो प्रावधान पालना गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले पनि दललाई आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिन निर्णय गरेको छ । यसरी आयोगले केन्द्रीय सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थिएन । आयोगले पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

‘कानुनकै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,‘ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र दलहरुले उसको नाम प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भए अनुसार पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त भएको विवरणको अभिलेख राखेर सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्नेको नाम दलको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ,‘अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन हुन र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने र सो बमोजिम पत्राचार गर्ने ।’

अहिलेसम्म राजनीतिक दलले केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । दलबाट मन्त्री हुने नेताहरुले मात्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दै आएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दलले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखा परिक्षणलाई समेत कडाई गरेको छ । अधिंकाश राजनीतिक दलको महाधिवेशन सकिएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत लेखा परिक्षण नबुझाएपछि लेखा परिक्षण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ मा समयमै लेखा परिक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा दिनु पर्ने प्रावधान छ । आयोगमा पेश गरेको एक महिनापछि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

आयोगले अघिल्लो साउनसम्म लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल नै खारेज गरिएको थियो । आयोगमा दर्ता भएका दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मात्रै नभई सम्पर्कमा समेत नआएपछि आयोगले खारेजीको निर्णय गरेको थियो । ‘दल दर्ता गरेर खल्तीमा सीमित गर्न थालेपछि आयोगले कानुन अनुसार कैंची चलाएको हो,’आयोगका एक सदस्यले भने, ‘यसपाली पनि बेलैमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेका छौं ।’ दलहरुको लेखा परीक्षण पनि देखावटी मात्रै रहेको उसको प्रतिवेदन हेर्दा थाहा हुन्छ । दलहरुले वास्तविक सम्पत्ति प्रतिवेदनमा राखिएको हुँदैन ।

हरेक जिल्लामा आफ्नै जग्गामा घर भएपनि त्यसलाई समावेश गरेको हुँदैन । काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालयमा भएको कारोबार र सम्पत्ति मात्रै देखाउने गरेको छ । त्यस्तै पार्टी चलाउन लिएको चन्दालाई समेत लुकाउने गरेको छ । को बाट कति चन्दा लिएको भन्ने एकिन विवरण समेत राखेको हुँदैन । निर्वाचन आयोगले पनि दलहरुले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमणित गर्ने बाहेक आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर थप छानबिन समेत गरेको छैन ।

आयोगले पुस १ मा सूचना प्रकाशित गरी माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको आह्वान गरिसकेको छ । आयोगमा दर्ता रहेका दलहरुले पुस १० भित्र दर्ताको निवेदन दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । दल दर्ताको निवेदनसँगै दल सम्बन्धी विवरण, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, केन्द्रीय, प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन मिति, यसअघिको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्हको सट्टा अर्को निर्वाचन चिन्ह चाहेमा तीन वटा निर्वाचन चिन्हको प्रस्ताव गर्नु पर्ने हुन्छ । दलहरुले निवेदन दिँदा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक लेखा परीक्षण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।