चौतर्फी दबाबमा देउवा: ‘मोइ माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भन्दै पार्टीमै आलोचना

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउन कांग्रेसले पनि सडक संघर्षकै बाटो रोजेको छ । अदालतको फैसलापूर्व सशक्त आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चौतर्फी दबाबले घेरिएपछि आन्दोलनमा जान सहमत भएका हुन् ।

उनलाई मनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू निरन्तर लागिरहेका थिए । पौडेलले संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै असंवैधानिक कदम सच्चिने भन्दै नेतृत्वलाई आन्दोलनतिरै तान्न सुरुदेखि जोड गरिरहेका थिए । उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा अरू पार्टी आएमा संयुक्त सडक संघर्षमा समेत जान सक्नुपर्ने बताएका थिए ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि सिटौलाले शनिबार देउवालाई उनको निवासमा भेटेर आन्दोलनको विकल्प नभएको सुझाएका थिए । संसद् पुनःस्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नगराउने परिस्थितिको आकलन गर्दै सिटौलाले पार्टीलाई दोधारमा नराखेर तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सिटौलासँगको भेटमा देउवाले पनि सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न आफू तयार भएको जवाफ दिएका थिए । ‘मैले भेट्दा शेरबहादुरजीले पनि असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो भन्नुभएको थियो, अन्यथा कुरा राख्नुभएन,’ सिटौलाले भने, ‘आज जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ । त्यो सर्वसम्मति र सहमतिका आधारमा भएको छ ।’

सडक संघर्षमा जान सभापति देउवालाई मनाएर आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु गरिएको थियो । बैठकअघि देउवासहितका पार्टी पदाधिकारी, पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरूबीच पार्टी कार्यालयमै भएको अनौपचारिक छलफलमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको थियो । त्यहीं तय भएको कार्यक्रमलाई पछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

कांग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

आन्दोलनमा जान तयार भए पनि संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन भने सभापति देउवा हच्चेका छन् । उनको असहमतिकै कारण पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको विषय निर्णयमा उल्लेख गरेको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘मोइ माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ काम किन गर्ने भन्दै निर्णयमै पुनःस्थापनाको विषय उल्लेख गर्न दबाब दिएका थिए । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले असंवैधानिक कदमविरुद्ध पार्टी संघर्षमा उत्रिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने कुरा स्वतः आउने बताए ।

‘अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धको आन्दोलन भन्नुको अर्थ त्यसलाई सच्याउनु हो । त्यो भनेको संसद् पुनःस्थापनाकै लागि हुने आन्दोलन हो । अदालतलाई पनि हाम्रो यही अपिल छ,’ पौडेलले भने, ‘संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै संविधानलाई बचाउन सक्छ । पार्टीको संघर्ष पनि संविधान र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई बचाउनेमा केन्द्रित छ ।’ सिटौलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदम भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने नै कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । ‘असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्नुपर्छ भनिसकेपछि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्न नै खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई लिएर धेरै अन्योलमा पर्न पर्दैन ।’

सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी संगठनतिरको ध्यान, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतले वैशाखमा निर्वाचन हुने र संसद् पुनःस्थापनासमेत नहुने अवस्थाले राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको आफूले देखेको बताए । ‘कालो बादललाई हटाउने उपाय नै आन्दोलन हो । कथंकदाचित निर्वाचन हुने नै भयो भने आन्दोलनलाई त्यतैतिर डाइभर्ट गरौंला । संसद् पुनःस्थापना भयो भने खेल्ने तपाईं नै (देउवा) हो, खेल्नुहोला,’ बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो, ‘तर अहिले आन्दोलनको विकल्प छैन । आन्दोलनले पार्टीको संगठन पनि बनाउँछ । संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई बचाउने काम पनि गर्छ ।’

पौडेलले ‘तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरेको र त्यही आन्दोलनले तपाईंलाई जेलबाट निकालेको’ भन्दै देउवालाई संसद् पुनःस्थापनाको विषय उठाउन डराउन नपर्ने बताए । त्यसको जवाफ दिँदै देउवाले आफूलाई आन्दोलनले नभएर अदालतले निकालेको बताएका थिए । पौडेलले असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधानको मातहत ल्याउनका लागि पनि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए । देउवाले पुनःस्थापनाको उच्चारण नगरीकनै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जाने धारणा राखेका थिए ।

बैठकले संसद् विघटनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुईखाले धारणा नभएको जनाएको छ । केही मिडियाले गलत समाचार दिएको भन्दै कांग्रेसले खेद प्रकटसमेत गरेको छ । ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रस्ट धारणासहित नेपाली कांग्रेस एकताका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ,’ बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गलत समाचारहरूप्रति खेद प्रकट गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगरी पार्टी निर्णयका आधारमा समाचार सम्प्रेषणका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई कांग्रेसको बैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’

कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेसमा विलय भएका कार्यकर्ताहरूका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरणसम्बन्धी विवादसमेत टुंगाएको छ । पौडेल पक्षले समायोजनको नाममा महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । बैठकले केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएका र पठाउने प्रक्रियामा रहेका क्रियाशील सदस्यताका नामावलीलाई समायोजन समितिले अन्तिम टुंगो गरेबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेका समायोजन समितिले विवादका विषयलाई अनौपचारिक संवादबाट शनिबारै हल गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

त्यस्तै पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यलाई थप दुई महिना बढाइएको छ । यसअघि सबै जिल्लालाई मंसिर मसान्तभित्रमा क्रियाशील सदस्यताको सूची पठाउन समय दिइएको कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।

तोकिएको समयमा आधा दर्जन जिल्लाबाट समेत क्रियाशील सदस्यता नआएपछि पार्टीले माघ मसान्तसम्मको समय थपेको हो । केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका भने अझै पनि अन्योल छ । वैशाखमा आमनिर्वाचन हुने भएमा भदौमा र वैशाखमा निर्वाचन नहुने भए वैशाख/जेठमा महाधिवेशन गराउनेबारे नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।