अब अदालतबाट मात्रै हुनेछ संसद् विघटनको छिनोफानो

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ।

आइतबार नै संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।

सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन्।

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन्।

संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन्।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानमाथिको ‘कु’ भनेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ (१) र ७६(७) सँग प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था मेल खाँदैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असफल भएको अवस्थामा बाहेक अरू कुनै अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ।

साथै उनले वर्तमान संविधानमा कहीँ कतै पनि संसद् विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको बताए । ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषधिकार भन्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने।’

पाँच वर्षअघि संसद् विघटनको संविधानले परिकल्पना नगरेको औंल्याउँदै आचार्यले धारा ८५ को व्याख्या गरे । धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दासमेत विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिँदा ‘दुरुपयोग’ भएको भन्ने निष्कर्षमा अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको उनले बताए । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार व्यवस्था गर्दा पटक पटक संसद् विघटनको घटनाका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएकाले अहिलेको संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए।