विपदमा पनि स्वास्थ्यमन्त्रालयको यस्तो बदमासी: अख्तियार र महालेखाले हात हाल्ने

काठमाडौं- सरकारले खरीद गरेको स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि अत्यधिक महगों भएको भन्दै तिव्र विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय मानिएको खरिद गरिएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिमा व्यापक अनियमीतता प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले आग्रह गरेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘ संसदले आदेश दिएमा वा महालेखापरिक्षकले आवश्यक सम्झेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखा परिक्षण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गर्दा चासोको विषय भएकाले विशेष रायपनि दिन सक्छौं । ’

कारोवार सम्पन्न भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि लेखापरिक्षण हुनु स्वभाविक रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अख्तियारले स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीद प्रकरण सन्दर्भमा उजुरीपश्चात् अनुसन्धान अघि बढ्ने जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाका अनुसार छानविन गर्नलाई उजुरी आउनुपर्छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीदका सन्दर्भमा कसैले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्छ । अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा तत्पश्चात् छलफल हुन्छ ।’

संसदको सार्वजनिक लेखासमिति सदस्य पार्वता डिसी चौधरीले संसद चल्ने वित्तिकै प्रश्न उठाउने वताईन् । उनले भनीन्, ‘महामारीको वेला जनतालाई सूविधा दिने भनेर लाग्नुपर्ने बेला अनियमितता भएको सुनिएको छ, यो लुटतन्त्र हो । बास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

भएको के हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्व २४ करोड रुपैंयामा व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्विकृत गरेको थियो  । ओम्नीले अहिलेसम्म मेडिकल सामाग्रि सप्लाई नगरेको र त्यसका लागि दर्ता नभएको पाइएको छ ।

९ माघ २०७६ मा नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको पुष्टि भएको थियो । संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको थियो । तर, सरकारले दुइ महिनासम्म स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो देखाएन ।

नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि २५ माघमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सो समयमा १९ मेडिकल व्यवसायीसँग स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन माग गरिएको थियो । गत ९ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् व्यवस्थापन महाशाखामा १९ सप्लायर्सले सामान उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै वोलपत्र हालेका थिए । कोभिड–१९ को व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि आवश्यक सामाग्रि खरीद गर्न प्रस्ताव माग गरिएको थियो । ती प्रस्तावहरुवारे बार्ता गरी सम्झौता गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले निर्णय गरेको थियो ।

दुइ महिनापश्चात् १२ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाले टेण्डर हालेका सप्लायर्सलाई बोलायो । व्यवस्थापन महाशाखाका प्रतिनिधिहरु र सप्लायर्सविच स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि (१८ आइटम) का विषयमा छलफल भएको सहभागि एक सप्लायर्सका प्रतिनिधिले बताए । व्यवस्थापन महाशाखाले टेण्डर हालेका सप्लायर्सहरुलाई स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिको मौजदात विवरण, खरीद दर, कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने भनेर सोधेको थियो । सप्लायर्सहरुले स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि खरीदका लागि केहि समयको माग गरेका थिए ।

व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीहरुले मेडिकल सामानहरु आपूर्तिमा सहज हुने प्रतिकृया दिएको छलफलमा सहभागी एक सप्लायर्सका प्रतिनिधिले राजधानीलाई बताए । उनले भने, सामान ल्याउन गाह््रो छैन भन्ने जवाफ आयो । हामिलाई अन्तिम चरणको छलफलमा बोलाइएको थियो । अर्कोदिन सामान ल्याएरपनि आउने र सम्झौतापनि गर्ने भनियो ।’ त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सामान खरीद लगायतका विषयमा छलफल डाकिएको थियो । छलफलमा मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक लगायत र सप्लायर्सका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

वैठकमा सहभागी एक सप्लायर्सका प्रतिनिधिले भने, ‘हामिले मन्त्रालयमा भएको छलफल व्यवस्थापन महाशाखाको छलफलकै निरन्तरता होला भन्ने सोंचेका थियौं । तर, विषम परिस्थिती सृजना भयो । स्वास्थ्य सेवा विभागमा काम गर्न नसकेर मन्त्रालयलाई नै यो काम छिटो गर्नुस भनेर हेण्डओभर गरे जस्तै लाग्यो ।’

स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री आयात गर्ने व्यवसायीहरुको संगठन रसायन तथा मेडिकल आपूर्ती संघले प्रचलित वजार मूल्य भन्दा अधिक मुल्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट सामान किनेको वताएको छ । संघका अनुसार २५ माघ २०७६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट माग भए बमोजिम १९ जना व्यवसायीहरुले आवश्यक सामाग्रीको सिल्ड कोटेशन बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखावाट संघको रोहवरमा पटक–पटक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा आवश्यकता र आपूर्ती समय अनुसार खरिद आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । महाशाखावाट आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको कोटेशन इमेलबाट पठाउन आग्रह पनि गरिएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरुलाई पुनः कोटेशन सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झौताका लागि पुनः बोलाउने आश्वासन दिइएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले टेण्डर आह्वान गरीएपछि विडरहरु आएको तर, लकडाउनको समयमा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘२४ घण्टाको समय सप्लायर्सहरुलाई दियौं । ५÷६ जनाले सामान छ भन्नुभयो, पेश गर्नुस भन्यौं । तिन घण्टाको समय दियौं । तर, प्रस्ताव दुई वटाको आएपछि उहाँसंग नेगोनेसन गरेपश्चात् सामान खरीद प्रकृया अघि वढेको हो । ’ संसारभरी सर्टेज भएका कारण केहि महगों भएको हुन सक्ने भन्दै पारदर्शीतामा सरकार सचेत रहेको दावि गरे ।

चीनबाट खरीद गरी ल्याइएका र सहयोग स्वरुप उपलब्ध भएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरुमा एन ९५ मास्क, डिसेबल सर्जिकल मास्क, पोटेक्टीभ गगल्स, नन कन्ट्याक्ट इन्फारेड थर्मोमिटर, प्रोटेक्टिभ क्लोथ, पोर्टेवल भेन्टिलेटर, पिसीआर टेष्ट किट, डिस्पोजेबल गगल्सलगायत रहेका छन् ।राजधानीले यो सामाग्री तयार पारेको छ ।