भण्डारीकै कारण राष्ट्रपति पदको इज्जत समाप्त

जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्का ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षर भएको दस्ताबेज राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्नसमेत मानेन, पार्टी र गुटको भेलाको निर्देशन पर्खिएर बस्नुपर्ने यो थितिले राष्ट्रपति पदको साख नै समाप्त गरिदिएको छ।

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ । नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको आशक्ति प्रस्ट बनाएको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको चोचोमोचो मिलेमा अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?’

८ वैशाख ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसपालि फेरि ल्याएकी थिइन् । तर, बुधबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यसरी नेकपाको विवाद र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी र फिर्ता हुने थालेका छन् ।

नेकपाको विवादको उत्कर्षमा आइरहेका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेका छन् । र, अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिरहेकी छिन् । यसले राष्ट्रपति नेकपाको एउटा गुटको स्वार्थका लागि चलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अध्यादेशको विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको आन्तरिक विवादलाई लिएर पनि उनी बाक्लै विवादमा तानिएकी छिन् । जब–जब नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ तब–तब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्छ । नेकपाका नेताहरू राष्ट्रपतिनिवास धाउन थाल्छन् । नेकपाको विवादमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो लिएको भन्दै उनको विरोध हुने गरेको छ ।

गत असार १० मा नेकपा विवादकै राष्ट्रपतिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यस्तै, २१ असारमा नेकपाको सचिवालयका सबै सदस्यलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले पार्टी विवादबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्दै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिनिवास पुगेको थियो । नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल पाँच घन्टा शीतलनिवासमा कुर्दासमेत पत्र दर्ता भएन ।

नेता रावलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने भन्दै गएका थिए, पछि उनी मोबाइल नै स्विच अफ गरेर गायब भएका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयमा फिर्ता भएनन्, बरु नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर सो पत्र नै फिर्ता भयो । नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।