‘बाहिर भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने र भित्र दूतावासमा बास्कोटाले लाइन मिलाउने ?’

काठमाडौं- अहिले नेकपाभित्र विकसित घटनाहरुसँग पुराना सन्दर्भका तादात्म्यता पनि मिलेका छन् । जस्तो–केपी ओली पहिलो पटक माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री बने, ०७२ असोजमा ।

संयोग कस्तो भने, त्यसबेला पनि केपी र प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकालको सहमति थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन भन्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्यो । वामदेव गौतमले त संसदमै भने, ‘हाम्रो तर्फबाट बेइमानी भयो । आधा–आधा कार्यकालको सहमति मेरै मध्यस्थतामा भएको थियो ।’

तर, तत्कालीन एमालेले उक्त सरकार ढल्नुका कारणलाई भने फरक किसिमले चित्रण ग-यो । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पहिलो पटक भारतको रुचीबेगर चीनसँग ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट सन्धि गरेका थिए । र, त्यही सन्धि गरेबापत भारतीय जोडबलमा उनी हटाइएको चर्चा चलाइयो ।

अहिले पनि नेकपामा चुलिएको विवादको चुरो हो, ०७४ को चुनावी गठबन्धनताका गरिएको आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता । पार्टी र सरकार दुबै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुने मूल्यमा प्रचण्डले केपीलाई पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्ने मान्यतासहित आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता त्यागे । तर, उनले भनिएअनुसार काम गर्न पाएनन् ।

खास भन्ने हो भने, अहिले प्रधानमन्त्री रक्षात्मक स्थितिमा छन् । पार्टीको सचिवालय, स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म उनीप्रति चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यहाँबाट उनका मान्यताहरु अनुमोदित हैन, अस्वीकृत हुने खतरा छ । आश राखिएको छ संसदीय दलको । तर, त्यहाँ पनि को बहुमतमा छ भन्ने स्पष्ट छैन । र, फेरि पुरानै लयमा अर्को तुरुप झिकिएको छ ‘भारतले हटाउन खोज्यो’ ।

यसमा दुई किसिमका बहस आएका छन् । एउटा हो– भारतसँग त्यत्रो रिस थियो वा सीमा विवाद, नक्शा जारी जस्ता निर्णयले भारत बिच्किएको हो भने विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटालाई रातारात किन दूतावास पठाए ?

‘यदि भारत साँच्चै नै केपीसँग रिसाएको हो, हटाउने तहसम्म पुगेको हो भने उनको दूतलाई दूतावासले भित्र लगेर कुरा गथ्र्यो र ?’ नेकपाका नेताहरु भन्दैछन्, ‘बाहिर भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने र भित्रबाट दूतावासमार्फत लाइन मिलाउन विश्वासपात्रलाई पठाउने ! त्यसैले उनका कुरा र कार्यशैली आफैमा परस्पर विरोधी छन् ।’

अर्कातिर, एउटा देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भाषण गर्दा कहिले छिमेकी देशले हटाउन खोजेको छ भन्नु अनि कहिले सिंहमेव जयतेको उपाधि दिनुले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाई ‘आ बैल मुझे मार’ को स्थितिलाई जानाजान निम्तो दिएको भान हुन्छ । नेपालमा जननिर्वाचित, सार्वभौम संसद छ । प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट छानिने हो । त्यहाँ कुनै विदेशी प्रतिनिधि जान पाउँदैनन् ।

नक्शा मामिला

नक्शा मामिला यसरी चर्कोसँग आउला भन्ने कसैको अनुमान थिएन । भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण थालेको विषय आएपछि प्रधानमन्त्रीले भूमि फिर्ता गरिने बताए ।

तर, जेठ २ को नीति तथा कार्यक्रम बाचन हुनुअघि बिहान आयोजित पार्टी सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले त्यसमा नक्शाको प्रसंग समेटिनु पर्ने माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘थेग्न सकिन्छ र’ भनेपछि अरु नेताले हाम्रा सुझावको कदर नहुने भए राष्ट्रपतिको भाषण सुन्न मात्रै हामी किन संसदमा आउने भनी आपत्ति जनाए बमोजिम प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर त्यो कुरा थप्न लगाएका हुन् ।

खस्किँदो संयन्त्र

प्रधानमन्त्री आफैले रोजेर अख्तियारबाट गृह मन्त्रालय लगेका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेकपाका केही सांसदहरु केही दिनअघि भनेका थिए, ‘खै हजुर, सरकार नै कहिलेसम्म रहने हो…!’ अर्थात्, कर्मचारी संयन्त्रमा नेकपाभित्रको झगडाको प्रभाव फैलिसकेको छ, आज्ञाकारिता घटेको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट