स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण: अख्तियारकै भूमिका शंकास्पद
काठमाडौँ- कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको मिलेमतो र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिन हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ ।
सर्वत्र चासोको बिषय बनेको र विपदमा पनि घृणित काम गरेको भन्दै आलोचना भैरहेको बिषयमा अख्तियारले पछिल्लो समय औपचारिकता मात्र निभाउन खोजेको देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने बाहेक अरु काम गरेको छैन ।
अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान अहिल्लोपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको छ ।
तर सोझै खरिदका क्रममा अपनाइएका तौरतरिका, त्यसमा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको निर्देशन र त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिकालगायतका विषयमा अनुसन्धान थालेको छैन ।
तर यस बिषयमा अख्तियार स्रोतले भने अख्तियारले पनि केहि गर्न नसक्ने देखिएको बताउँछ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा प्रवेश गर्न नखोजेजस्तो देखिएको बताइएको छ ।
सबै जानेका र कानुनी छिद्रहरुको सुविधामा खरिद सम्झौता रद्द गर्ने र अन्यलाई दिने बाणी परेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नुपर्ने झण्डैं ९५ करोड रुपैंयाका बारेमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सरकारले पनि ओम्नी समूहलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँने तरिकाले अगाडी बढेको देखिएको छ ।