राष्ट्रपतिले दिएको समयमा नयाँ सरकार बनाउन नसके के हुन्छ ?
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने, नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गर्ने निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज अपराह्न ५ बजे सकिँदैछ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत विश्वासको मत लिनसक्ने आधार सहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी छन्। यो फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने षडयन्त्र भएको कतिपयको आरोप छ।
यता संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्दै र संसदमा विश्वासको मत नलिँदै एकैचोटि धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्न नपाइने भन्दै भन्दै कानुनविद्ले आपत्ति जनाइसकेका छन्।
अहिले जनमानसमा राष्ट्रले दिएको समयमा सरकार गठन गर्न नसके के हुन्छ भन्ने चासोको बिषय बनेको छ । गत वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो विकल्प धारा ७६ कै उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल (एमाले) को नेताको हैसियतमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भए।
प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र ओलीलेले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यबथा छ ।तर ओलीले विश्वासको मत नलिएर वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गर्ने निर्णय गरे । यदि विश्वासको मत नलिने हो भने ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ ।
तर यी दुवै नगरी एकैचोटि २४ घण्टासमेत समय नदिई राष्ट्रपतिले हताहतार विज्ञप्ति जारी गरेकी छन् । यो समयभित्र दलहरूले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
जानकारहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाहमै यस्तो कदम चालिएको बताएका छन् । किनकि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका खण्डमा पहिलेकै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराई चुनाव घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
विपक्षीले बहुमत जुटाउन नसकून् र नयाँ सरकार बनाउन असफल भएपछि संसद विघटन गरेर पहिले आफूले चालेको कदम ठिक थियो भन्ने बनाउनुपर्ने छ । अब दलहरूले कि अपराह्न ५ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन सक्नुपर्छ कि ओली र राष्ट्रपतिले चालेको कदमै असंवैधानिक ठहर गर्दै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।
यहाँ त आपसी छलफल गर्नसमेत नभ्याउने गरी राष्ट्रपतिले जम्मा २१ घण्टाको समय दिएको आशंका संविधानविददेखि दलहरूसम्मले गरेका हुन्।