वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्: यो पटक ओली नराम्रोसँग फसे
काठमाडौं- नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने नसक्ने बताएका छन् । उनले यो पटक प्रधानमन्त्री ओली नराम्रोसँग फसेको आशय ब्यक्त गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक मात्र नभएर गैरकानुनी भएको बताएका छन् । उनले यसअघिको भन्दा अहिले झन् संसद पुनर्स्थापनाको बलियो आधार रहेको बताए।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रयोगसमेत नगरिएको भन्दै ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुँदै नहुने उनले बताएका छन् । उनले अहिले संवैधानिक प्रक्रियाहरु मिचिएको र पूर्व नजिरहरूलाई वेवास्ता गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टराईले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुँदै नभएको भन्दै यसअघि मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुँदैन भनेर प्रष्ट रुपमा व्याख्या भएको बताएका छन् ।
केपी ओली पनि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएकाले मनमोहनको र उनको अवस्था एउटी भएको उनले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको त्यतिखेर कै निर्णयमा भनेको र त्यो नजिरलाई अस्ति (पुस ५ गते) को संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा पनि उल्लेख गरेको उनले बताए ।
त्यतिमात्र होइन अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियामा ओली नयाँ सरकारका लागि सहभागी नै बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। विश्वासको मत नलिएका कारण ओलीको सहभागिता नै गैरकानुनी भएको उनको ठहर छ ।
भट्टराइले राष्ट्रपतिबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको लागि एक्लो प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा मात्रै भएको बताए । आधार नपुग्नका लागि कति जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, मेरो अगाडी ल्याएर हस्ताक्षर गराउ भन्न राष्ट्रपति समेत चुकेको उनको तर्क छ ।