पदमुक्त भए सांसद नभएका ७ मन्त्री: सर्वोच्चले गरिदियो नियुक्ति बदर
काठमाडौं-सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीको पदमुक्त भएको छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको छ।
सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाइ पदमुक्त गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार अन्तरिम आदेशमार्फत पुनः नियुक्ति बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।