कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना लिन नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार कर नतिरे पनि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।

लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाटि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशको मीरा खडकाको एकल इजलासले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिन भित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’

आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ। नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेभसाईटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन ।