फेरि संसद विघटन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न अन्य दलहरूले प्रक्रिया सुरू गरेपछि उनले यस्तो तयारी गरेको बुझिएको छ ।
पहिले पनि सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएपछि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय अंकगणित आफ्नो पक्षमा नभए फेरि संसद विघटन गरेका थिए । अहिले पनि उनले संसद विघटन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले यसको छनक दिइसकेका छन् । उनले ढिलोचाँडो हामीले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने नै भएकाले यहि संसदले काम गर्न नसक्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लियो भने राजीनामा दिने बताएका ओलीले फेरि पुस ५ को स्थिति आउने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । बालुवाटारमा शनिबार सडक उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने परिस्थिति बन्ने बताए ।
उनले भनेका थिए, ‘संसद यस्तै हो । संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ । कहिले कृत्रिम ढंगले केही मान्छेहरुले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन्, मेरो विचारमा फेरि पनि ढिलोचाँडो जनादेशबाट अहिलेको अंकगणितमा हेरफेर नगरी र अनुकुल अंकगणितविना देश अगाडि स्मुथ तरिकाले जानै सक्दैन । त्यसकारण फेरि पनि हामीले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संसदमा अब आफ्नो सरकार बाहेक अरूको संख्याले सरकार बन्न नसक्ने संकेत गरेका थिए । उनले सकेसम्म संसदलाई म्यानेज गर्नुपर्ने यदि त्यस्तो नभए ताजा जनादेशमा जानैपर्ने बताए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढलेपनि अर्को सरकार बन्न नसक्नेगरी म्यानेज गरेका छन् । उनको तर्क अनुसार देश र जनताको आवश्यकताका लागि अंकगणितको खेल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यस्तो खालको प्रयास उनले पहिले नै गरेका छन् । संविधानमै नभएको संसद विघटनको प्रयास गरेर उनले संविधान अनुसार नै गरेको दाबी गरेका थिए ।
संसदीय अंकगणितले कहिलेकाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ओलीको तर्क छ । ‘संसदीय अंकगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैं प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन’ ओलीले भने, ‘संसदीय अंकगणित यदि अनुपयुक्त ढंगले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ भने त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अंकगणितको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । पोलिटिक्स त्यो हो ।’