१ अर्ब २४ करोड घोटालामा मन्त्री भानुभक्त ढकालको हात: कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई १ अर्ब २४ करोड घोटालामा कारबाही गर्न संसदको लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई निर्देशन दिएकाे छ ।

ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा कोभिड– १९ को माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसलनमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्काकाण्डमा संलग्नता देखिएपछि लेखाले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएकाे हो ।

गतवर्षको चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो।

खरिद प्रक्रिया र समयमा सप्लाइ गर्न नसकेको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले तत्कालै टिप्पणी गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै सो कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै विवाद आएसँगै ओम्नीलाई कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको र कालोसूचीमा राखिएको भनिएको थियो ।

सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।

यसैक्रममा समितिकोे सोमबार बसेको बैठकले ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री तथा खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपायेग अनुसन्धान आयोगको सचिवलाई पत्रलेखी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आयोगलाई लेखेको पत्रमा समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्षको माघ २९ गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भने अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

तर, सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न अर्को प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत वर्षको चैत ११ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग समितिले लगाएको छ।