संसद बैठक नै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं- सरकार पक्षकै सांसदहरूले संसद चलाउन नचाहेको देखिएको छ । सरकारले विजनेस नै दिएको छैन र सत्तापक्षका सांसदले बहस गर्न नहुने भन्दै संसदमा नेतालाई बोल्ने कुरामा सहमत भएका छैनन् ।
छलफल र विजनेस नदिएपछि संसद अधिवेशन अन्योलमा परेको छ। आजको बैठक पनि शोक प्रस्तावमा सीमित हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समय नै तोकेर परमादेश दिएपछि सरकारले फागुन २३ गते बस्ने गरी अधिवेशन बोलाएको थियो। अधिवेशनका लागि सरकारले कुनै विजनेसको दिएको छैन।
दर्जनौ विधेयक विचाराधीन रहे पनि सरकारले बैठकमा पेश गर्न चाहेको छैन। सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सरकार पक्षका सांसदले बैठकमा कुनै कार्यसूची राख्न नहुने बताएका थिए।
एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरु शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारीले दलहरुबीच कुनै सहमति नभएकाले बैठकमा कुनै कार्यसूची नराख्न दबाब दिए।
प्रतिपक्षी दलले संसद बैठकमा शीर्ष नेतालाई बोल्न दिनुपर्ने माग गरे पनि सत्ता पक्षका सांसद सहमत भएनन् । सहमति नजुटेपछि संसद सचिवालयले भोलिको बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गर्ने कार्यसूची निकालेको छ।
अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेन। सरकार पक्षले नै अहिले अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने आवश्कता नरहेको बताएको थियो। यसलाई अन्य दलले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारीका रुपमा बुझेका छन्।
दलहरुबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन छलफल चलिरहँदा सरकार भने जतिसक्दो छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्न चाहिरहेको छ।