देउवा सरकारका निर्णयहरु खारेज :लालबाबु पण्डित - Himal Post Himal Post
  • १५ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat Apr 27 2024
Logo

देउवा सरकारका निर्णयहरु खारेज :लालबाबु पण्डित



काठमाडौं । नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले एक÷दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने र त्यो विस्तारमा माओवादी केन्द्रपनि सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले अबको दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने विश्वास दिलाएका हुन् । उनले भने, ‘एक दुई दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, माओवादी केन्द्रपनि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’ उनले एमाले र माओवादी केन्द्रवीचको एकता अन्तिम चरणमा पुगेकोले एकता पनि चाँडै घोषणा हुने जिकिर गरे ।

मन्त्री पण्डितले आफूले भर्खरमै जिम्मेवारी सम्हालेकोले केही दिन मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययनमा समय खर्चिने विश्वस दिलाए । उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले लिएका नीतिहरु अध्ययन गर्न बाँकै नै छ, म विज्ञहरुसँग छलफल गर्छु, कार्यक्रमहरु बुझ्न बाँकी छ, त्यसैले म अहिले नै ईतिश्री अभिव्यक्त गर्न सक्दिन् ।’ उनले राष्ट्रिय सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतलाई नेपालको हितमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘वातावरणलाई सन्तुलित बनाउन, स्वच्छ बाउनको लागि दत्तचित्त भएर काम गर्छु ।’

तपाई त गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए मुलुकमा अपराध जिरोमा झार्छु भन्नुहुन्थ्यो तर तपाईलाई अर्के मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकोमा कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ? भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, कुनै बेला पनि जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छ, मैले असन्तुष्टि किन राख्ने ? म त अझै धेरै सन्तुष्टि हुनेगरी काम गर्छु, जनताको हितमा काम गर्छु ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरु विकास केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित हुने पनि जानकारी दिए ।उनले भने,‘हाम्रो चाहना छ, सम्पूर्ण नेपालीहरु सुखी हुनुपर्छ, खुशी हुनुपर्छ, त्यसैको लागि हामी काम गर्छौं ।’

अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु गलत भए वा प्रक्रियागत रुपमा ठिक नभए ती निर्णयहरुलाई आफूहरुले खारेज गर्न सक्ने पनि मन्त्री पण्डितको भनाई थियो । उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु हामी हेर्छौं, गहन अध्ययन गर्छौं, यदि प्रक्रियागत छैनन् भने हामी ती निर्णयहरु होल्ड गर्छौं, प्रक्रियागत भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्छौं, यदि नियमसंगत नभएका निर्णयहरु खारेजीको तहसम्म पनि पुग्न सक्छ।’