२०७५ असार १०, आइतवार

जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए पनि हुने

May 15, 2018
53 Views
Spread the love
  • 15
    Shares

काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध डिल्लीराज आचार्यले दायरको रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले जेठ ६ गते पेशी तोकेको छ।

Facebook Comments
  • 15
    Shares

You may be interested

काठमाडौंको रिङरोड बन्नासाथ भत्काइने
पत्रपत्रिका
0 shares3 views
पत्रपत्रिका
0 shares3 views

काठमाडौंको रिङरोड बन्नासाथ भत्काइने

himal post - २०७५, १० असार ०७:२५

रिङरोड बन्नासाथ फेरि भत्काइने भएको छ । पुसमा चीनले हस्तान्तरण गर्ने र लगत्तै ठाउँ ठाउँमा भत्काइने योजना रहेको आजको नयाँ…

भैँसी, गाई र बाख्रालाई सुत्केरी भत्ता !
पत्रपत्रिका
0 shares6 views
पत्रपत्रिका
0 shares6 views

भैँसी, गाई र बाख्रालाई सुत्केरी भत्ता !

himal post - २०७५, १० असार ०७:२१

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले लैनो गाई, भैँसी र बाख्रालाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। तेश्रो गाउँसभाले गाई, भैँसी र बाख्रालाई सुत्केरी…

अपरेसन कक्षमा नर्सको भान्सा र विछ्यौना
राजनीति
0 shares9 views
राजनीति
0 shares9 views

अपरेसन कक्षमा नर्सको भान्सा र विछ्यौना

himal post - २०७५, १० असार ०७:१६

पर्साको पोखरीया जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष छ । तर त्यहाँ शल्यक्रिया हुँदैन । अस्पतालका नर्स सुत्ने कोठा र खाना पकाउने…