टिकापुर हत्या काण्डका मुख्य योजनाकार चौधरीलाई छाडे अन्याय हुने।

कर्ण बहादुर अधिकारी।

नेपालको राजनीति घटना क्रमलाई अवलोकन गर्ने हो भने हरेक राजनीति परिवर्तनका समयमा नरसंहार नभएको कुनै क्षण नै छैन।चाहे त्यो राणा शासन अन्त्यका लागि गरिएको आन्दोलन होस चाहे थारूहट राज्यको माग गर्दै सोझा थारूहरूले गरेको आन्दोलन किन न होस्।२००७ साल देखि २०७२ साल भाद्र ७ गते सम्ममा कयौँ नेपाली जनताको ज्यान लिने र दिने काम गरे।सोझा चौधरीहरूको बिचबाट आन्दोलनका मुख्य योजनाकार बनेका चतुर रेसम चौधरीको ग्राईण्ड डिजाइनमा ७ जना प्रहरी र एक २ वर्षीय नावालकलाई मार्ने काम भएको थियो।उक्त टिकापुर घटनामा ५० जना भन्दा बढीले जीवनको आँहुति चढाएका थिए।अर्थहिन सोच र बिचारले रचिएको घटनामा माओवादीको पनि पूर्ण समर्थन रहेको कुरा मिडियामा आएकै थियो।

२०७२ साल भदौ ७ गते सोमबारका दिन ७ जना प्रहरीको निर्मम तरिकाबाट भाला,आगो र घाँटी रेटेर मार्ने काम गरे पश्चात् नेपालको शान्ति सुरक्षामा नै आँच आउँने कार्य हुन पुग्यो।संविधान जारी हुने बेलामा घटेको यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा सन्नाटा नै छाउन पुग्यो।यस घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी नेपालबाट फरार भई भारत पलाएन भए।सरकारको तर्फबाट अपराधीको सूचीमा सुचिकृत भएको चौधरीसँग कमरेड प्रचण्ड प्रम हुँदा भारत भ्रमणको समयमा धेरै पटक भेटघाट भएको फोटोहरू पनि सार्वजनिक भए।प्रचण्डले चौधरीको केश त्यति बेला नै फिर्ता लिने प्रयासमा थिए तर मृतक प्रहरीहरूका परिवारको दबाबका कारण सम्भव भएन।

वास्तवमा जसले जे जे भने पनि रेसम चौधरी एक अभयुक्त नै हुन।यस्ता अपराधीलाई नेपाल सरकारले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सांसदको टिकट लिने वातावरण सृजित गर्नु एकदमै नराम्रो कुरा थियो।अदालतको सूचीमा अपराधी ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिलाई जानी जानी संसद्को टिकट दिनु ठाडो रूपमा कानुनी हस्तक्षेप थियो।निर्वाचन आयोगको यस विषयमा गम्भीर त्रुटि रहन गयो।आखिर यिनले टिकट पाए पश्चात् बहुमतले कैलालीबाट विजयी पनि भए।

शेर बहादुरको सरकार भएको अवस्थामा भुमिगत रहेका चौधरी केपी ओलीको सरकार बन्ने बित्तिकै आत्म समर्पण गर्न पुगे तर कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन यिनलाई प्रतिनिधि सभा सांसदको शपथ खुवाउनका लागि राजपाका नेताहरूले केपी ओलीलाई दबाब दिन थाले भने उता चौधरी शपथ ग्रहण र प्रमाण पत्र लिनकै लागि आमरण अनशन बस्न थाले।योजना बद्ध रूपमा गरिएका कार्यमा कमरेड प्रचण्डको पनि हात छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ।आमरण अनसन बसे सँगै यिनलाई फागुन २६ गते कैलालीबाट काठमाडौँ ल्याई गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको हातबाट जुस पिलाएर अनसन तोडाए।आखिर एक अपराधीलाई गृहमन्त्रीले नै ठाडा कानुनलाई नै चुनौती दिँदै किन जुस पिलाए भन्ने विषयमा हरेक नेपाली मनहरूलाई कौतुहलता छाएको छ।

के वर्तमान अवस्थामा केपी ओली सरकारले न्याय पालीको धज्जी उडाउन मिल्छ?के नेपालको कानुन र संविधान भन्दा माथि नेपालको राजनीति दल हो? के मृतक प्रहरीका परिवारहरूले न्याय नपाउने नै हुन त?यस्ता किसिमका अनुतरीत प्रश्नहरू नेपाली जनताहरू माझ साउने भेल सरी उर्ली रहेको छ।कमरेड केपी ओलीको सरकारले यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण दिँदै जाने हो भने ज्यानमारा,बलात्कारी,चोर डाका,गुन्डाहरूका निमित्त जेलको ढोका बन्द गरी दिए पनि हुन्छ।ती मृतक प्रहरीका आत्माले सधैँ भरी सरापी रहने छ।मेरो प्रम ओलीलाई एउटै जवाफ छ प्रम ज्यू यदि तपाईँले रेसम चौधरीलाई निर्दोष देखि सांसदको शपथ र प्रमाण पत्र भिराउदै हुनु हुन्छ भने एउटा हत्यारालाई मन्त्री पनि बनाई दिनु होस।केपी ओलीले भनेका र गर्न लागेकै कुरामा फरक हुँदै गई रहेको छ।

राजनीति दलका नेताहरूको नै सुरक्षाको स्थिति नभएको अवस्थामा कसरी जनताको सुरक्षा गर्लान त ओली सरकारले।हत्या,बलात्कार,चोरी,गुण्डागर्दीले चरम उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा ओली सरकार किन मौन? के नेपाल कानुन नभएको देश हो?रेसम चौधरी,बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिको सपोर्टमा सरकार लाग्ने तर गङ्गा देवी अधिकारी,मृतक प्रहरीका परिवारलाई अन्यायमा पार्‍यो भने यो जायज हुने छैन।यसको विरुद्धमा जनता आफै सक्रिय हुने छन्।