सिन्डिकेट खारेजी र श्रम सम्झौता पुनरावलोकन तत्काल: श्रममन्त्री
बिबिसी/सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन विभिन्न देशहरुसँग विगतमा गरेका सम्झौता तथा समझदारी पत्र पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ।
सोमवार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले विगतमा भएका कतिपय सम्झौता र सहमति पत्रमा कमजोरी देखिएका र कतिपय प्रावधान नेपाली कामदारको हितका निम्ति अपुग भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल
त्यस्तै केही देशमा काम गर्न जाने कामदारहरुको सेवा र शुल्क पनि सरकारले नै निर्धारण गरिने जनाएको छ।
व्यवस्थित
वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तृत रहेको बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका नियम कानुनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।
रोजगारदाता देशसँग सरकारले नै सम्झौता गरेका कतिपय सम्झौताका विषय लागू नभएको गुनासोहरु आइरहेका बेला सोमवार श्रम मन्त्रालयले ती सम्झौता र सहमतिलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिइएको जनाएको छ।
श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, “म नाम तोक्न चाहँदिन। पछिल्ला श्रम सम्झौताभित्रै पनि कतिपय सिण्डिकेटलाई वैधता दिने गरी प्रावधान राखेर सम्झौता भएका पाएका छौं। त्यस कारण विगतका कमजोरी हटाएर नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।”
त्यो गर्नका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको छ।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिने र त्यसका आधारमा नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिकार
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल भएका सम्झौतामध्ये कतिपय देशमा बनेका नयाँ कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने कतिपय देशसँग भएका सम्झौतामा कामदारका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महा-निर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले भने “कतारमा नयाँ घरेलु श्रम ऐन आएकाले त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग घरेलु कामदारको हकहित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्ता परिवर्तन धेरै देशहरुसँग भएका सम्झौतामा गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सेवा र शुल्क निर्धारण गर्न पनि अर्को कार्यदल बनाएको छ।
जसले निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरिएका ७ वटा बाहेकका देशहरुको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्री बिष्टले बताए।
उनले भने, “सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। गन्तव्य देशहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, त्यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका मापदण्ड हेरेर रोजगार गन्तव्य देशहरुको वर्गीकरण गरी सेवाशुल्क तय गर्ने गरी यो कार्यदलले काम गर्नेछ।”
सरकार र मन्त्रीहरु बदलिएसँगै हुने नयाँ-नयाँ नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने गरेका कमजोरीहरूका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।
जसको पछिल्लो घटनाका रुपमा कामदार लैजाने कम्पनीले नै कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा देखिएका विवादलाई लिने गरिन्छ।