आईजीपीमा सर्बेन्द्र खनाल र रमेश खरेलबीच प्रतिष्पर्धा

आफू निकटलाई आथिक चलखेलका आधारमा बढुवा गर्न अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा मन लाग्दी रुपमा थप गरेका दरबन्दी नयाँ सरकारले कटौती गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनपद समूहतर्फ ३ जना एआईजी दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा ‘ओएनएस सर्भे’ नै नगरी पटकपटक १२ जना एआईजीको दरबन्दी थप गरेर १५ पुर्यायो भने अनावश्यक रुपमा ७ जना डीआईजीको दरबनदी थप गरेको थियो ।

थप भएको दरबन्दीसमेत गर्दा नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी २६ बाट बढेर ३३ पुगेको छ । प्रहरीमा अहिले १५ एआईजी र २१ डीआईजी कार्यरत छन् । एसएसपी हुँदा बे्रेन श्यामरेजका कारण अशक्त बनेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरकाले गत साउनमा डीआईजी बनाइसकेको छ । श्रेष्ठलाईसमेत गणना गर्दा डीआईजीको संख्या २२ हुन जान्छ भने थपिएर पूर्ति हुन बाँकी दरबन्दी ७ र रिक्त गरी १२ डीआईजीको पद करिब दुई महिनादेखि रिक्त छ ।

अघिल्लो सरकारले योग्य भन्दा आर्थिक प्रलोभनमा बद्ना र अयोग्य एसएसपीहरुलाई बढुवा गर्न खोजेपछि भएको विवादले हालसम्म पनि डीआईजी बढुवा हुन सकेको छैन । एसएसपीहरु केदार रिजाल, दीपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, श्याम खड्का रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, कमलबहादुर जिटी, महेशविक्रम शाह, सुभाष चन्द्र चौधरी, नारायणसिंह खड्का, दानसिंह बोहरा, सुरज केसी, विकास श्रेष्ठ, दीनेश अमात्य, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मेहनराज जोशी, शुशीलकुमार भण्डारी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, विनोद शर्मा घिमिरे र प्रेम चन्द डीआईजीमा बढुका प्रतिष्पर्धी हुन् ।

बढुवाको लाइनमा रहेका विष्णुहरी गौतमले आगामी महिना अवकाश पाउने र श्याम बहादुर खत्रीविरुद्ध ३३ किलो सुन तस्करीमा मतियारको रुपमा संलग्न रहेको भन्दै लागेको मुद्दा काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनीहरु दुवैको बढुवा सम्भव नरहेको हो । एसएसपी खत्री आगामी असार २९ बाट ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । भने गौतम आगामी चैत २८ गते अवकाश पाउँदैछन् ।

रिक्त पद थोरै तर बढुका आकांक्षी धेरै भएका कारण अघिल्लो सरकराले डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । अघिल्लो सरकारले थप गरेको सात डीआईजीको दरबन्दीमध्ये ६ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । थपिएका पाँच दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी २७ पुग्न जान्छ ।

यस अगाडि थपिएका दुई दरबन्दीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मिलान गर्ने र महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा एसएसपीलाई प्रमुख बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशको मुख्यसचिव खटाइएपछि प्रोटोकल मिलाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी खटाउने तयारी छ ।
अघिल्लो सरकारले उच्च तहमा जथाभावी दरबन्दी थपेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै १२ जना डप्आईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । त्यसो त अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका सात एआईजीको दबरन्दी उनीहरुको अवकाशपछि स्वतः फाजिलमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

देउवा सरकारको निर्णयअनुसार सात दरबन्दी फाजिलमा जाने भएपछि यसअगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, महानगरिय प्रहरी कार्यालय, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा कायम रहेको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

उच्च स्रोतकाअनुसार चैत २८ मा हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि आउने प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा उक्त निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्यालको अवकाशपछि चर्चित डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल मध्यबाट एकजनाले नेपाल प्रहरीको २६ औं महानिरीक्षक बन्ने अवसर पाउँदैछन् । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको दौडमा खरेल नै अगाडि देखिन्छन् ।