सांसदको सम्मान गर नेताहरु अपमान हैन

योगेन्द्र गौतम
संसद् र जनताको बिचमा आपसी सहमति अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ , जनताबाट उठेका राष्ट्रियताका बिचारात्मक विषय हरू संसद् हरुको मान्यता मा पर्नु पर्दछ । लोकतंत्रलाई तल्लो तहदेखि सबल, सामबेशी र सहभागितामुलुक प्रतिनिधित्व बनाउन पनि जनता र संसद् बिच राष्ट्रिय मुद्धा मा छलफल र संवादको आवश्यक पर्दछ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा एकता विश्वास शान्ति र सद्भावना अखण्डताको आधार बनाएर राज्य को कानुन आर्थिक समाजिक सास्कृति र भाषिक विकासका लागि संसदहरु निष्पक्ष र निस्स्वार्थ भावना राख्दै जन पक्षिय हुँदै नीति र निर्देशिका बनाउन पर्दछ भन्ने लोकतंत्र को मान्यता पनि हो । नेपालमा परिवर्तन का निमित्त ठुला ठुला क्रांति हरू भय । राणा कालीन शासन अन्त्य पश्चात् संसदीय प्रणाली को सुरुवातमा जन प्रतिनिधि शासन सक्षम या असक्षम भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहयो ।

२०१५ देखि २०१७ सम्म नेपाली ले पहिलो पटक आफूले चुनेको प्रतिनिधित्व शासन को अनुभूति गरे। जननायक बि पी कोइराला को नेतृत्व जन पक्षिय हुँदै देश जनता र समाज प्रति उत्तरदायित्व भयकै कारण राजतन्त्र अलोकप्रिय भयको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजतन्त्र बाट आपत्कालीन घोषणा , संसद्को हत्या , एकतंत्रिय शासन पद्धति पंचायत को सुरुवात ३० बर्से पन्चायती शासन , पंचायत को तानाशाह र निरंकुशता कर्मचारी तंत्र देखी जन मौलिक अधिकार माथि प्रतिबन्ध कै कारण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मा नेपाली जनता को आस्था र विश्वास बढनु स्वाभाविक थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिन्कन ले लोकतंत्र लाई संसद् को सिर भनेका छन् , उनको बिचार मा कुनै पनि राज्य मा जनता ले आफ्नो स्वविवेकले जनताको प्रतिनिधि चुन्ने त्यो जन प्रतिनिधि बाट राष्ट्र र जनता को मौलिकता सार्वभौमिकता र स्वतंत्रता को सुरक्षा निमित्त जन सरकारको नेतृत्व पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै हुनु पर्ने  हो । नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा यक्ष प्रश्न उब्जेको देखिन्छ जनप्रतिनिधि हरू माथि, जनताबाट निर्वाचित भयर संसद् भवन पुगेका संसदहरु देश र जनता प्रति उत्तरदायित्व हुन सकेको देखिदैन । संसद् बन्न निकै क्रियाशील देखिने राजनीतिक दलका नेता हरू ले जनता सामु निकै ठुला ठुला भाषण हरू छाटने गर्छन् र आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि लोकप्रिय र जन मुखी विकासका बिचार हरू उल्लेख गर्दछन् एवं जनतामा भ्रमको सृजना फैलाएर संसद् बन्दछन र आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुदा सम्म फरकेर जनताका बिचमा जादैनन ।

राजनीतिक दलहरू र सरकार बिच आपसी एकता कायम गराउने माध्यम पनि जनप्रतिनिधि संसद् नै हुन तर सरकार नेतृत्व र राजनीतिक दलबाटबाट यिनीहरू भने पीडित देखिन्छन एवं स्व इच्छा र स्व विवेक बाट कुनै पनि निर्णय गर्न असमर्थ छन् । युरोपीय देशहरूमा जनप्रतिनिधि हरुको निकै महत्त्व हुन्छ किन भन्दा ती देशहरूमा त्याहाका जनताको सरोकार का विषय हरू लाई बढी महत्त्व दिइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा मा पनि जनप्रतिनिधि को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र जनप्रतिनिधि बाट गरेको निर्णय पक्ष विपक्ष दुबई लाई मान्य हुन्छ त्यसै ले ती राष्ट्र हरू लोकतान्त्रिक कहलिन्छन । नेपाल को संदर्भ मा राजनीतिक दल का नेतृत्व बाट गरिएको निर्णय लाई तिनै दल भित्र का संसदहरु ले मान्नुपर्छ यस्तो राजनीतिक नेतृत्व को दबाब लाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल मा लोकतंत्र को अनुभूति हुँदैन ।