प्रदेश नं ७ मा कर्मचारी दरबन्दी २८७ , उपस्थित ३४ मात्रै

धनगढी , कैलाली ।  ७ नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले २८७ कर्मचारीको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिलेसम्म बहुसङ्ख्यक कर्मचारी अस्थायी राजधानी धनगढीमा आइपुगेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भइ सभामुख चयन प्रक्रिया लगायतको महत्वपूर्ण कार्य सुरु हुँदा समेत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको उपस्थिति हुन नसकेको हो । १०५ जना कर्मचारी खटेको भनिए पनि आइतवारसम्म ३४ जना कर्मचारीलेमात्रै हाजिरी लगाएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्तरिम दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरुको उपस्थिति समयमै नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्माण, स्तरोन्नति लगायतको कार्यले गति लिन सकेको छैन । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारी नआएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदीरपराज कँडेलले जानकारी दिए ।
‘ती मन्त्रालयहरुमा सम्भवतः चाँडै नै कर्मचारीहरु आउनु होला’, उनले भने–‘आजको मितिसम्म ३४ कर्मचारीको मात्रै हाजिरी लागेको छ ।’

कर्मचारी खटनपटन कार्यलाई व्यवहारिक बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको र दैनिक प्रतिवेदन पनि पठाइरहेको सचिव कँडेलले जानकारी दिए । ‘भेगीय हिसाबले पायक पर्ने हिसाबले कर्मचारी पठाउने र अरुलाई खटाउनुभन्दा पनि आफै पनि उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने राम्रो हुनेछ’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको ९ वटा अङ्गमध्ये प्रदेश सभा तथा प्रदेश संसद सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सहित चार वटा मन्त्रालय सीमित कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय केहि कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।

आएका कर्मचारीहरुको दौडधुप बढ्दो रहेको छ । कतिपय कर्मचारीहरु आएदेखि नै आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा खाना र आवास व्यवस्था गरेर काम गरिरहेका छन् । विभिन्न असुविधा रहे पनि त्यसलाई बाहिर उजागार नगरेर आवश्यक न्यूनतम् पूर्वाधार तयारीमा खटेको सचिव कँडेलले बताए ।

‘असुविधा भएको गुनासो गरेर जनतालाई निराश पार्ने काम गर्नुभन्दा हामी आएदेखि नै काम गरिरहेका छौं ।’, उनले भने–‘किनभने, हामीले द्वन्द्वको समयमा, विभिन्न विपद्को समयमा काम गरि सकेकाले व्यवहारिक कठिनाई देखाउनु हुन्न । त्यो आवश्यक पनि छैन ।’

कार्यालयहरुको भौतिक संरचना, साधन स्रोतको व्यवस्थापन र प्रक्रियागत सुदृढिकरण गर्ने सन्दर्भमा भौतिक उपस्थिति र खर्चने समय, सीपलाई अवसर र चुनौतीको रुपमा लिएको सचिव कँडेलले बताए । कर्मचारी दरबन्दी पूर्ण नभए पनि प्रदेश सरकार चुस्त र दुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत स्तरोन्नतिको काम भइरहेको मन्त्रालयहरुमा निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । भौतिक संरचना तयारी, आवश्यक व्यवस्थापन, रङ्रोगनको काम भइरहेका छन् ।

सोमबारको बैठकले सभामुख चयन गर्ने

सोमवार बस्ने ७ नम्बर प्रदेशसभा संसद बैठकले सभामुख चयन गर्ने भएको छ ।
सभामुख चयनको लागि माघ २९ गते संसदको बैठक बस्ने यसअघि नै तय भइसकेको छ । पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएका ज्येष्ठ सांसद दीव्यश्वरी शाहले सभामुख चयनका लागि सोमवार १ बजे संसद बैठक बोलाउनु भएको थियो ।

सोमवारको बैठकले सभामुख चयन गर्ने संसद सचिवालयका सचिव मुरारी महतले जानकारी दिए । सभामुखमा एमालेबाट निर्वाचित सांसद अर्जुन थापा निर्विरोध भएका छन् । सभामुखमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले सोमवार बस्ने संसद बैठकमार्फत उनलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरिने जनाइएको छ ।

सभामुखका उम्मेदवार थापाको प्रस्तावकले निर्णयका लागि संसदमा पेश गर्ने र समर्थकले समर्थन जनाउनेमा मात्रै सोमवारको बैठक केन्द्रित रहने सचिव महतले जानकारी दिए । ‘सभामुख चयनमा मात्रै सोमवारको बैठक केन्द्रित हुने भएकाले बढीमा आधा घण्टाभित्रै सम्पन्न हुन्छ’, उनले भने । सभामुखको प्रस्तावकमा एमालेबाट निर्वाचित सांसद दीर्घ सोडारी र समर्थकमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद त्रिलोचन भट्ट रहेका छन् । साभार :- epaschimtoday.com