प्रधानमन्त्रीका ३० दिन : मन्त्रालय फुटाउने र भागबण्डा जुटाउने कोसिस

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको आज ३० दिन पुग्यो । फागुन ३ गते दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा भारत बिरुद्द खरो उत्रेर राष्ट्रवादी छबी बनाएका उनिबाट जनताले ठुलो आशा गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि त्यसैदिन राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खानु केहीअघि मात्रै उनी दलको नेतामा समेत सर्वसम्मत चयन भए।

आफू नियुक्त भएकै दिन ओलीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। सोही दिन लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले क्रमश: जनसंख्या तथा वातावरण र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिए। प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद्मा उनले चयन गरेका टिमले मानिसलाई सकारात्मक सन्देश दियो। मन्त्रिपरिषद्मा थापा नयाँ पात्र भए पनि पण्डित लोकप्रिय नेता हुन्। पहिलो पटक मन्त्री छँदा उनले गरेका केही कामहरुले उनलाई चर्चित बनाएको थियो। तर पण्डितलाई चैत्र २ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। अब उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका छन्।

सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटा विषयमा निर्णय गरेको थियो। केही धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रङ्गशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।

४ गते वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा सरकारको कार्ययोजना तय गर्न समिति गठन गरियो। सो समितिले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ६ गते प्रतिवेदन बुझायो। समितिले वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्ययोजना तयार गरेको थियो।

फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक बसेको थियो। सो बैठकले अघिल्लो सरकारले फागुन २६ को बैठकबाट सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। फागुन ८ गते बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाका लागि नयाँ तीन जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो। युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौड्याललाई सिफारिस गर्‍यो। तीनै जनालाई राष्ट्रपतिले सोही दिन मनोनीत गरिन्।

प्रधानमन्त्री ओली सोही दिन बालुवाटार सरे। पहिलो पटक बालुवाटार छाड्दा आफैंले रोपेको पिपलको रुखमा पानी हालेर उनी पुन: सोही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रवेश गरे।

फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाललाई नियुक्त गर्‍यो। सोही दिनको बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ बनाउने निर्णय समेत गर्‍यो। यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २६ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर ओलीले नै ३१ बटा बनाएका थिए। तर १७ वटामा झार्ने निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। उनी चुस्त सरकारको नेतृत्व गर्न चाहिरहेका भन्ने सन्देश प्रवाह भयो।

फागुन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई झन् शक्तिशाली बनाइयो। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो। फरकफरक मन्त्रालयका मातहत हरेका ती निकायहरुमा प्रभावकारी काम नभइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मातहत राखिनुलाई पनि धेरैले नराम्रो प्रतिक्रिया जनाएनन्। कतिपयले भने प्रधानमन्त्री अनावश्यक शक्तिशाली बन्न खोजेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन १४ गते पुन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका दुई (ईश्वर पोखरेल र युवराज खतिवडा) र माओवादीका दुई (रामबहादुर थापा बादल र मातृका यादव) मन्त्री थपिए। दोस्रो पटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जोडिन आइपुगेका खतिवडाप्रति आम मानिसले निकै अपेक्षा व्यक्त गरे। भद्रगोल अर्थतन्त्रलाई उनले ट्र्याकमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। अर्कोतर्फ मातृका यादवप्रति पनि सकारात्मक भाव देखियो। उनी इमानदार भएको र दृढ भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ओलीको झनै प्रशंसा भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २७ गते विश्वासको मत लिए। संसदमा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा २०८ सांसदले मत दिएका थिए। त्यस्तै विपक्षमा भने ६० मत खसेको थियो। २७५ सांसदमध्ये २६८ मत खसेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले तीन चौथाइभन्दा बढी मत पाएका थिए। ओलीलाई मधेस केन्द्रित राजनीतिक गरिरहेका र व्यक्तिगत रुपमा पनि ओलीप्रति तिक्त अभिव्यक्ति दिने नेताहरुले मत दिए। यसले राजनीतिमा समीकरणहरु बदलिएको, स्वार्थ बदलिएको मात्रै नभइ अब मधेसका मागहरुको सहज र रचनात्मक सम्बोधन हुने आशा पनि व्यक्त भएको छ। मधेसी आन्दोलनप्रति सधैं कटाक्ष गरिरहेका ओलीले नै मधेस मुद्दालाई किनारा लगाउँछन् कि लगाउँदैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

चैत्र २ गते मन्त्रिपरिषद् पुन: विस्तार भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय पुर्‍याए। अब उनले संविधानतः तीन जना सदस्य थप्न पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि १ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा मन्त्रालय टुक्रयाएको थियो। मन्त्रालयको संख्या घटाएको तीन हप्तामै फुटाउनुलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा भने लिएका छैनन्। कारण, पहिलो कार्यकालमा जस्तै उनले गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउनैका लागि मन्त्रालय फुटाएको पक्का छ। तर, पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा जस्तो ६४ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्न नसक्ने भएकाले खासै नकारात्मक हुनु नपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति राख्नेहरु पनि छन्।

अघिल्लो कार्यकालमा अनेकथरी आश्वासन दिएर नाम वा बदनाम दुवै भएका थिए, प्रधानमन्त्री ओली। सोही कार्यकालकै जस्तो तिब्र त होइन तर आश्वासनहरु वितरण हुन थालेका छन्। उनले बाचाहरु गर्न थालेका छन्। विशेषगरी उनले मुलुकको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बाचा गरिरहेका छन्। उनले नेपाल र नेपालीको मुहारमा खुसीयाली ल्याउने महाअभियान सुरू गर्ने बताइसकेका छन्। विश्वासको मत लिने दिन आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने थिए– देश बन्छ, ढुक्क भएर निदाउनुहोला ।

ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका धेरै नामहरु आशा जगाउने खालकै छन्। कतिपय फरक पार्टीमा आस्था राख्नेहरुले समेत आशा गरेका नामहरु छन्। अब प्रतीक्षा छ, प्रधानमन्त्री ओलीका बाचा र आश्वासनहरुले मूर्त रुप पाउँछ कि भाषणमै सीमित रहन्छ। नेपाल लाइभको सहयोगमा