कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम एकैपटक फेरिँदै

काठमाण्डु,– विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र कानुनसम्मत बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा एकदेखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनसँगै कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाभिएपछि नयाँ पाठ्क्रम निर्माणमा केन्द्र जुटेको हो । ऐन संशोधन हुनुअघि विद्यालय तहमा एकदेखि तीनसम्म पूर्वप्राथमिक, पाँचसम्म प्राथमिक, आठसम्म निम्नमाध्यमिक, नौ र १० माध्यमिक तथा कक्षा ११ र १२ लाई उच्चमाध्यमिक तहसहितका पाँचवटा संरचना थियो । संशोधित ऐनले कक्षा एकदेखि आठसम्म आधारभूत र नौदेखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक भनेको छ । संरचना परिवर्तनसँगै पाठ्यक्रम पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रले विज्ञ समूह गठन गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको हो । समूहले कक्षा १ देखि ३ सम्म हाल विषयगत रूपमा खण्ड/खण्डमा रहेको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, ९ र १० को पूर्णांक घटाउने, कक्षा ११ र १२ मा पूर्णांक बढाउने गरी प्रारुपको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार कक्षा ९ र १० मा ८ सय पूर्णांक रहेकोमा घटाएर सात सय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ११ र १२ मा ५ सय पूर्णांक बढाएर ६ सय बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । कक्षा चारदेखि ८ सम्म भने अन्य मुलुकमा भइरहेका अभ्यासलाई अनुशरण गरेर परिमार्जन गरिने केन्द्रको भनाइ छ ।

संरचना परिवर्तनसँगै पाठ्यक्रम पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रले विज्ञ समूह गठन गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको हो ।

नयाँ प्रारुपअनुसार कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिवार्य र दुईवटा ऐच्छिक विषय हुनेछन् । यसो गर्दा कक्षा १० बाट ११ मा जाँदा पाठ्यक्रममा देखिएको खाडल घटाउने विज्ञ समूहको विश्वास छ। ‘यसले कक्षा नौदेखि नै माथिल्लो तहमा के विषय पढ्ने भन्ने अलमल अन्त्य हुनेछ । कक्षा नौ र १० मा छनोट गरेका विषयले माथिल्ला कक्षामा सजिलो हुनेछ’, काप्रीले भने ।

कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णांकका अनिवार्य र चारवटासम्म ऐच्छिक विषय हुनेछन् । कक्षा ११ र १२ का लागि दुईवटा विकल्पसमेत तयार पारिएको छ । अहिलेसम्म पाँचपाँच सय पूर्णांक अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पाठ्यभार बढ्नेछ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र यस पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

‘अन्तिम स्वीकृति पाएपछि पहिलो चरणमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौं । त्यसपछि कक्षा एकदेखि सुरु गर्छौं’, काप्रीले भने । राष्ट्रिय प्रारुपमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार संघदेखि स्थानीय तहलाई समेत हुनेछ । पाठ्यक्रमको प्रारुप केन्द्रले तयार पारेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ । केन्द्रले ५० देखि ६० प्रतिशत, बाँकी प्रदेश र स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिने अधिकार दिइएको काप्रीले जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट